मुंबई : सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून राज्यात वाद पेटलेला आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण पाहिजे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. सरकारकडून परदेशात शिकण्यासाठी मराठा व कुणबी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ७५ शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. मात्र, यंदा केवळ २१ मराठा, कुणबी समाजाच्या विद्यार्थ्यांची यासाठी निवड झाली आहे.
जूनमध्ये जाहीर झालेल्या या योजनेत आर्थिक मदतीसाठी फक्त ७० अर्ज आले. त्यापैकी फक्त २१ अर्जदारांची निवड झाली. ही शिष्यवृत्ती मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या घोषणेला विलंब झाला, कारण बहुतेक विद्यार्थी त्यांच्या संबंधित विद्यापीठांमध्ये जाण्यासाठी देश सोडून गेले आहेत.
सध्याच्या मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे सामील झाल्यानंतर मराठा व कुणबी समाजातील परदेशात उच्चशिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत देण्यासाठी हा पहिला निर्णय घेण्यात आला. या शिष्यवृत्तीत ७५ जणांची निवड होते. त्यात ५० जण मास्टर्स, तर २५ पीएचडी स्कॉलरसाठी असतात. जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत २०० विद्यापीठांत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. मास्टर्सच्या विद्यार्थ्यांना ३० लाख रुपये, तर पीएचडी विद्यार्थ्यांना ४० लाख रुपये प्रत्येकी दिले जातात.
हा उपक्रम छत्रपती शाहू महाराज रिसर्च, ट्रेनिंग व ह्युमन डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट (सारथी) यांच्या वतीने राबवला जातो. ही संस्था राज्य सरकारच्या अखत्यारितील स्वायत्त आहे.
यंदाच्या जुलैपासून ही नवीन योजना सुरू झाली आहे. यातील काही जणांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. उर्वरित उमेदवारांनी आवश्यकता पात्रता पाळली नाही. कारण वर्षाला ८ लाख रुपये उत्पन्नाची पात्रता होती, असे ‘सारथी’च्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
या योजनेची जाहिरात झालेली नाही तसेच त्याचे निकष अत्यंत कठोर आहेत. त्यामुळे त्याला चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
शेवटी सरकारी अध्यादेश जारी होण्यापूर्वी आठ महिने मंत्रालयात ही योजना धूळखात होती. त्यातच ‘सारथी’ला अर्ज प्रक्रियेसाठी आणखी एक महिना लागला. परदेशात विद्यापीठे सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लागला आहे, असे स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी सांगितले.
पुन्हा अर्ज मागवण्याचा निर्णय
राज्यात मराठा समाजाचे पेटलेले आंदोलन लक्षात घेता राज्य सरकारने या योजनेसाठी पुन्हा अर्ज मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शिष्यवृत्तीच्या ५४ जागा रिक्त आहेत. विद्यार्थ्यांना महिन्याभरात यासाठी अर्ज करता येऊ शकतो.
