मुंबई : दिशा सालियन हत्या प्रकरणी तिच्या वडिलांच्या वतीने याचिका दाखल करणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे जेष्ठ वकील अॅड निलेश ओझा यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. दिशा सालीयन प्रकरणात प्रसारमाध्यमांद्वारे हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींसंदर्भात वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने सुमोटो अवमान याचिका दाखल करून चांगलेच फटकारले. ऍड. ओझा यांनी न्यायमूर्तींवर केलेली वक्तव्ये म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखे आहे. यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला आहे, असे मत व्यक्त करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, न्यायमूर्ती महेश सोनक, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या पूर्णपीठाने थेट कारवाईचे आदेश दिले. एवढेच नाहीतर अॅड. ओझा यांची पत्रकार परिषद प्रसिद्ध करणाऱ्या वृत्तवाहिनी, युट्यूबला नोटीस बजावत संबंधित व्हिडीओ तात्काळ हटविण्याचे आदेश दिले.
आज झालेल्या सुनावणीच्या वेळी एक ध्वनिचित्रफीत दाखवण्यात आली. त्यात ऍड निलेश ओझा यांनी दिशा सालीयन प्रकरणाशी संबंधित क्लोजर रिपोर्ट संदर्भात बोलताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केले. तसेच न्यायमूर्तींवर गंभीर आरोप केले. हायकोर्टाने याची दखल घेत सुनावणीला ऑनलाईन उपस्थित असलेल्या अॅड निलेश ओझा यांना फटकारले. अॅड ओझा यांनी केलेली वक्तव्ये चुकीची असून न्यायालयाचा अवमान करणारी आहेत. त्यामुळे अॅड ओझा हे कारवाईस पात्र असून त्यांच्यावर अवमान कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले. तसेच पूर्ण पीठाने ऍड. ओझा यांच्यासह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार कौन्सिल महाराष्ट्र, बार असोसिएशन, एबीपी माझा वृत्तवाहिनी व युट्युबला नोटीस बजावत याचिकेची सुनावणी २९ एप्रिल रोजी निश्चित केली.
