मुंबई : शहर आणि उपनगरातील पदपथावर होणाऱ्या अतिक्रमणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने अशाप्रकारे उभ्या राहिलेल्या झोपड्यांना संरक्षण दिले गेले, तर पदपथावर पाय ठेवायला जागाच शिल्लक रहाणार नाही, असे मत व्यक्त करताना अंधेरीतील झोपडीधारकाला दिलासा नाकारला.
पालिकेच्या के-पश्चिम प्रभागातील वर्सोवा यारी रोड येथील फुटपाथवर झोपडी उभारलेल्या ६६ वर्षीय शिवरतन धोबी यांच्या वतीने ॲॅड. सागर बाटविया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सागर बाटविया यांनी पालिकेच्या कारवाईला आक्षेप घेतला. पर्यायी घरासाठी पात्रतेबाबत निर्णय न घेताच झोपडी पाडल्याने बेघर झाल्याचा दावा केला. तर पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. आर. एम. हजारे यांनी कारवाईचे समर्थन केले. झोपडी फुटपाथवर अतिक्रमण असल्याचे निदर्शनास आणले. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.
पदपथासारख्या सार्वजनिक जागेवर झोपडी किंवा एखादे बांधकाम उभारून कोणी कायदा हातात घेत असेल तर आम्ही ते खपवून घेणार नाही. कोणत्या हक्काने या झोपडीसाठी कारवाईपासून संरक्षण मागतात. जर प्रत्येक अतिक्रमणकर्त्याला अशाप्रकारे संरक्षण देत गेलो, तर मुंबईतील पदपथावर पाय ठेवायला जागा राहणार नाही. सार्वजनिक जागेवरील एकदा पाडलेली झोपडी पुन्हा उभारण्याची हिंमत अतिक्रमणकर्त्याकडून केली जात असेल, तर पालिकेने तातडीने त्या झोपडीवर कारवाई केली पाहिजे, असे मत व्यक्त करताना पालिकेला फुटपाथवरील झोपडी पाडण्याचे तसेच दोन महिन्यांत पर्यायी घरासाठी याचिकाकर्त्याच्या पात्रतेचा निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली.
