मुंबई : जय-विरूचे मैत्रीपूर्ण पात्र अजरामर करणारे 'शोले' चित्रपटाचे दिग्दर्शक रमेश सिप्पी आणि त्यांचे दिवंगत भाऊ सुरेश सिप्पी यांच्यातच संपत्तीवरून जुंपली आहे. मैत्रीतील त्याग आणि बलिदानाद्वारे ऐतिहासिक ठरणाऱ्या या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाच्या कुटुंबातील मालमत्ता कुणाच्या पारड्यात याबाबतचा वाद 'मध्यस्था'कडे पाठविण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे केली आहे.
न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने निवृत्त न्यायमूर्ती एस. जे. काठावला यांनी ‘मध्यस्था’ने सिप्पी कुटुंबीयांनी सामोपचाराने तोडगा काढून वाद मिटवावा, असा सल्ला दिला.
अल्ट्रामाऊंट रोड येथील श्री विजय भवनमधील दोन फ्लॅटशी संबंधित हा वाद असून प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते जी. पी. सिप्पी यांच्या मालमत्तेमध्ये या दोन फ्लॅटचा समावेश होता. फ्लॅटवर हक्क सांगत रमेश सिप्पी यांनी २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सुनावणीवेळी रमेश सिप्पी यांनी यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना चित्रपट निर्माते जी. पी. सिप्पी यांच्या मालमत्तेत चार मुलांचा मालमत्तेच्या एक-पंचमांश हिस्सा मिळण्याचा हक्क आहे, असे असताना सुरेश सिप्पी यांच्या कुटुंबाने फ्लॅट बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले आहेत, असा दावा रमेश सिप्पी यांनी केला.
खंडपीठाने याचिकेची दखल घेत सिप्पी कुटुंबीयांतील मालमत्तेचा वाद 'मध्यस्था'मार्फत सोडवण्याची सूचना केली. त्यानुसार प्रकरण निवृत्त न्यायमूर्ती काठावाला यांच्याकडे वर्ग करताना चार आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मध्यस्थीचा प्रयत्न अयशस्वी झाला तर अन्य पर्याय विचारात घेण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी निश्चित केली.
नेमके प्रकरण काय?
चित्रपट निर्माता जी. पी. सिप्पी यांनी डिसेंबर २००७ मध्ये मृत्यूपूर्वी एक मृत्युपत्र तयार केले होते. त्याद्वारे त्यांनी संपूर्ण मालमत्ता मोहिनी सिप्पी यांना दिली होती. त्यानंतर मोहिनी सिप्पी यांनी जून २०१० मध्ये त्यांच्या मृत्यूपूर्वी मृत्युपत्राद्वारे त्यांचे मृत भाऊ सुरेश सिप्पी यांना मालमत्ता मृत्युपत्राद्वारे दिली होती. सुरेश सिप्पी यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये एक प्रतिज्ञापत्र बनवले होते. त्यात त्यांनी त्यांच्या आईच्या मृत्युपत्राद्वारे मिळालेल्या मालमत्तेचे सर्व अधिकार सोडून देत असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार संबंधित मालमत्ता पाचही भावंडांमध्ये किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांमध्ये समान प्रमाणात वाटली पाहिजे, असा दावा रमेश सिप्पी यांनी उच्च न्यायालयातील याचिकेत केला आहे.
