मुंबई : गावच्या सरपंचाने गैरवर्तन केल्यास त्याच्याविरोधात होणाऱ्या अपात्रतेच्या कारवाईचा वाद उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. सरपंचांच्या गैरवर्तनाची तक्रार प्रथम विभागीय आयुक्तांकडे करायची की राज्य सरकारकडे? कराशची असा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला. विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयानंतर राज्याच्या मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णया विरोधात सुमारे २५ पेक्षा जास्त याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या समोर हा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याने राज्य सरकारचे मत जाणून घेण्यासाठी अ‍ॅडव्होकेट जनरल विरेंद्र सराफ यांना पाचारण करून याचिकांची सुनावणी ७ सप्टेंबरला निश्‍चित केली.
राज्यातील अनेक गावच्या सरपंचांना त्यांच्या गैरवर्तनाबद्दल तक्रार आल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) चौकशी अहवालाच्या आधारे अपात ठरवून पदावरून हटवले, तर काही सरपंचांना दिलासा दिला. त्याविरोधात अपात्र ठरविण्यात आलेल्या सरपंचानी आणि तक्रारदारांनी ग्रामविकास मंत्र्याकडे अपील केले. ग्रामविकास मंत्र्यांनी ही काही सरपंचांना दिलासा देत त्यांना पात्र ठरविले, तर काहींना अपात्र ठरविले. त्याविरोधात अपात्र ठरविण्यात आलेले सरपंच आणि तक्रारदारांच्या वतीने अ‍ॅड. राहुल मोरे, अ‍ॅड. नितीन गवारे-पाटील, अ‍ॅड. प्रशांत राऊळ यांनी सुमारे २५ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत.
गल्लीतील स्वच्छतेवर देखरेखीसाठी प्रत्यक्ष भेटी द्या
मुंबईतील सर्व प्रमुख परिसर व रस्त्यांप्रमाणेच इतर सर्व लहान-सहान रस्ते आणि गल्लीबोळातील स्वच्छतेवर भर द्यावा, असे सक्तआदेश पालिका आयुक्त डॉ इकबाल सिंग चहल यांनी उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिले आहेत. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी दररोज सकाळ सत्रात एक तास व सायंकाळ सत्रात एक तास याप्रमाणे एकूण दोन तास प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात. मुंबईत आढळणारे सर्व अनधिकृत बॅनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्ज हटवण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, असे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वच्छता राखण्याबाबत आदेश देताच मुंबई महापालिका कामाला लागली.
