मुंबई : ठाणे, नांदेड आणि राज्यातील अन्य भागातील सरकारी रुग्णालयात शेकडो रुग्णांचे बळी गेल्यानंतर राज्यात खळबळ माजली होती. यामुळे जिल्हा रुग्णालयांचे महत्व पुन्हा अधोरेखीत झाले आहे. मुंबईजवळच्या पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित नवीन रुग्णालय २०१८ पासून निविदा प्रक्रियेत रखडले आहे. त्यामुळे हजारो रुग्णांचे हाल होत आहेत.
पालघर जिल्ह्यात लाखो लोक राहतात. आरोग्य सेवेसाठी हे लोक मुंबई व ठाण्यावर अवलंबून आहेत. यंदा जूनमध्ये पालघर जिल्ह्यात नवीन रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यायलय उभारण्याची घोषणा केली. मात्र, हे प्रत्यक्षात यायला आणखी पाच वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील रुग्णांना मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईत धाव घ्यावी लागणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय उभारायला २०१८ मध्ये घोषणा करण्यात आली. यासाठी २०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. निविदा प्रक्रियेत हे रुग्णालय रखडले आहे. आताही घोषणा होऊनही पाच महिने उलटले आहेत. प्रकल्प पुढे ढकलायचा असल्यास निविदा प्रक्रियेत विलंब करायचा ही नवीन पद्धत सरकारने तयार केल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
पालघर, अंबरनाथ, जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा व गडचिरोलीत वैद्यकीय कॉलेज उभारायला मंजूरी दिली आहे. यात १०० विद्यार्थी व ४३० बेडचे रुग्णालय प्रस्तावित आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार, केंद्र सरकारने या प्रस्तावांना मान्यता दिली. जागतिक आरोग्य संघटनेने १ हजार लोकसंख्येमागे १ डॉक्टर असे प्रमाण आखून दिले आहे. तर राज्यात हजार रुग्णांमध्ये ०.८४ डॉक्टर असे प्रमाण आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या महासंचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, पालघर वैद्यकीय महाविद्यालयाची निविदा प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. रुग्णालय उभारल्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयाची सुरुवात होणार आहे. यासाठी आणखी पाच वर्षे लागणार आहेत. निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु ती तयार करण्यात आलेली नाही. पुढील दोन आठवड्यात ती केली जाईल. निविदा मिळालेल्या कंत्राटदाराला ३६ महिन्यात काम पूर्ण करावे लागेल. त्यानंतर आम्ही महाविद्यालयासाठी अर्ज करू. त्यानंतर दोन वर्षात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होऊ शकेल, असे हा अधिकारी म्हणाला.
अन्य सात जिल्ह्यात सध्याच्या पायाभूत सुविधांचा वापर केला जाईल. त्यासाठी आवश्यक जमीन हस्तांतरण व वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मालमत्तांचा वापर केला जाईल. पालघरमध्ये वैद्यकीय रुग्णालय किंवा सिव्हिल हॉस्पिटल नाही, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. सिव्हिल हॉस्पिटल असल्यास ते नवीन हॉस्पिटलमध्ये हलवता येत होते आणि वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी तातडीने अर्ज करता येत होता. सध्या पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना उपचारासाठी मुंबई, ठाणे येथे जावे लागते.
आरोग्य तज्ज्ञांची टीका
नागरिकांच्या हिताच्या प्रकल्पाला कायमच विलंब होतो, अशी टीका आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली. सरकारच्या हिताच्या निर्णय असल्यास त्याची निविदा प्रक्रिया तात्काळ राबवून कामही सुरूवात होते. राज्यातील सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय सुविधांअभावी अनेक रुग्णांचे बळी गेले होते. त्यानंतर कोट्यवधी रुपये खर्च करून नवीन रुग्णालय उभारण्याची घोषणा करण्यात येतात. मात्र, सरकारी अधिकारी किंवा राजकारण्यांना कमिशन दिल्याशिवाय हे प्रकल्प फाईलमध्येच राहतात. राज्यातील ग्रामीण रुग्णालयांची परिस्थिती अत्यंत खराब आहे. रुग्णांना अनेक मूलभूत सोयी-सुविधा मिळत नाही. कोणतीही दुर्घटना घडल्याशिवाय सरकार किंवा रुग्णालय प्रशासनाला जाग येत नाही, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.
