मुंबई : राज्यात अनेक ठिकाणी पाळीव प्राण्यांची बेकायदा विक्री सुरू असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची बुधवारी मुंबई हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्यभरात पाळीव प्राण्यांच्या विक्रीसाठी किती विक्रेत्यांनी केंद्रीय प्राणी कल्याण मंडळाकडून परवाना मिळवला आहे, असा सवाल उपस्थित करून त्यासंबंधी ४ ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
क्रॉफर्ड मार्केट परिसरात पाळीव प्राण्यांची बेकायदा विक्री केली जात आहे. ही विक्री म्हणजे १९६० मधील प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करून संबंधित दुकानांवर कारवाई करा, अशी मागणी करत पशुप्रेमी शिवराज पाटणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲॅड. संजुक्ता डे यांनी मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केटच नाही तर संपूर्ण राज्यभरात पाळीव प्राण्यांची बेकायदा विक्री केली जात असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच सरकारला राज्यभरात पाळीव प्राण्यांची विक्री करणाऱ्या परवानाधारक विक्रेत्यांचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले.
