ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमध्ये स्वच्छ आणि आरोग्यदायी स्वच्छतागृहे ठेवण्यासाठी प्रभावी आणि पुरेशा उपाययोजना होत नसल्याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला चांगलेच धारवर धरले. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत न्यायव्यवस्थेला लहान मूल समजता का? अशा शब्दांत ताशेरे ओढले.
मासिक पाळीबाबत केंद्र सरकारकडून २०१५ साली मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली असतानाही कोरोनाच्या संकटकाळात केंद्र शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच अस्मिता योजनेअंतर्गत सरकारला ऑगस्ट महिन्यात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात आल्या; परंतु शासनाला सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठा करणाऱ्या दोन कंपन्या नोंदणीकृतच नाहीत, त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करावा. त्याचबरोबर कमी किमतीत रेशन दुकानावर सॅनिटरी नॅपकिन्स सरकारने उपलब्ध करावेत, अशी मागणी करणारी याचिका निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. मागील सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी ग्रामीण भागातील शाळा आणि महाविद्यालय येथील शौचालयातील गैरसुविधा, अडचणी माहिती दिली होती. त्याची दखल घेत ग्रामीण भागातील शौचालयाची स्थिती सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी केलेले सर्वेक्षण न्यायालयात सादर केले.
ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये पुरेशा सोयीसुविधा नसून मुलींसाठी आवश्यक सॅनिटरी पॅडदेखील उपलब्ध नाहीत. सात जिल्ह्यांतील १६ शहरांतील शाळांमध्ये सर्वेक्षण केल्याची माहितीही खंडपीठाला देण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील अ‍ॅड. बी. व्ही. सामंत ही माहिती मिळताच अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही सुरू केली आणि तत्काळ स्वच्छतागृहे स्वच्छ करून घेतल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर नाराजी व्यक्त केली. न्यायव्यस्थेला तुम्ही लहान मुले समजतात का, ज्यांना लॉलीपॉप दिले आणि गप्प केले. तुम्ही नेहमी उशिरा कारवाई का करता, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले.
