मुंबई : बेकऱ्यांना हरित इंधनाकडे वळण्याच्या निर्देशांसंदर्भात महापालिकांकडून पाठवण्यात आलेल्या नोटिसांविरोधात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला निर्देश दिले की, कोळसा हा मान्यताप्राप्त इंधन आहे का आणि तो प्रदूषण निर्माण करतो का, याचा निर्णय घ्यावा.
बॉम्बे चारकोल मर्चंट्स असोसिएशनने अर्ज दाखल करून असा दावा केला की, मंडळ आणि महापालिकांना बेकऱ्या आणि हॉटेल्सनी लाकूड किंवा कोळसा वापरण्याऐवजी हरित इंधनाकडे वळावे, या उच्च न्यायालयाच्या जानेवारीमधील आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे.
असोसिएशनतर्फे उपस्थित वरिष्ठ वकील केविक सेटलवाड यांनी सांगितले की, महापालिकांनी कोळसा वापरणाऱ्या आस्थापनांनाही नोटिसा पाठवल्या आहेत.
कोळसा हा प्रदूषणकारक नाही, कारण त्यात गंधक नसतो. कोळसा आणि चारकोल वेगळे असतात. हा एक सर्वसामान्य गैरसमज आहे, असे ते म्हणाले.
मंडळाचे वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांनी लाकूड आणि कोळसा वापरणाऱ्या बेकऱ्यांना हरित इंधनाकडे वळवण्यासाठी पावले उचलली आहेत.त्यांनी स्पष्ट केले की नोटिसांमध्ये 'कोळसा' आहे, 'चारकोल' नव्हे.
मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अर्दे आणि न्यायमूर्ती मकरंद एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मत व्यक्त केले की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील तज्ज्ञांनी हा मुद्दा ऐकून निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.
मंडळाचे तुम्हाला ऐकून घेईल. ते तज्ज्ञ संस्था आहेत. एखादी गोष्ट प्रदूषण करते की नाही, हे त्यांनाच ठरवायचे आहे. हा वैज्ञानिक अभ्यास आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
खंडपीठाने असोसिएशनला निर्देश दिले की, त्यांनी दोन आठवड्यांत मंडळाकडे सादर करावे, आणि त्यानंतर मंडळाने चार आठवड्यांत त्याचा निर्णय घ्यावा.
"मंडळाने असोसिएशनला सुनावणीची संधी द्यावी आणि त्यानंतर कोळसा हा मान्यताप्राप्त इंधनांच्या यादीत आहे का आणि तो प्रदूषण करतो का, याबाबत निर्णय घ्यावा," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
असोसिएशनने आपल्या हस्तक्षेप याचिकेत दावा केला की, "त्यांचे उपजीविकेचे साधन बिघडत असून त्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत," आणि भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ अंतर्गत त्यांचे हक्क बाधित होत आहेत.
