मुंबई : घरगुती हिंसाचाराच्या खटल्यासाठी योग्य ते न्यायालय निवडण्याचा पर्याय फक्त पत्नीलाच उपलब्ध आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. एका प्रकरणात घरगुती हिंसाचाराचा खटला मॅजिस्ट्रेट कोर्टातून घटस्फोटाच्या कारवाईच्या प्रलंबित असलेल्या कौटुंबिक न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती पतीने केली होती. पतीची विनंती फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी हा निर्वाळा दिला आणि पतीला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
पत्नीने मॅजिस्ट्रेटसमोर दाखल केलेले इतर दोन खटले देखील प्रलंबित आहेत. त्यामुळे वांद्रे येथील न्यायदंडाधिकारी आणि कुटुंब न्यायालयात परस्परविरोधी निकाल दिला जाण्याची शक्यता पतीने वर्तवली होती. तसा पतीने केलेला युक्तिवाद योग्य नाही, असे न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी निर्णय देताना नमूद केले. तसेच पतीला ठोठावलेल्या १ लाख रुपयांच्या दंडाची रक्कम विभक्त पत्नीला देण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणावर बराच काळ तीन वेगवेगळ्या तारखांवर युक्तिवाद करण्यात आला. पत्नीतर्फे अॅड. गायत्री गोखले यांनी बाजू मांडली. न्यायालयीन वेळ वाया घालवल्याबद्दल पतीला दंड ठोठावण्याची विनंती अॅड. गोखले यांनी केली. ही विनंती मान्य करीत न्यायालयाने पतीला १ लाख रुपयांच्या दंडाचा दणका दिला.
पतीने त्याच्याविरुद्धची घरगुती हिंसाचाराची तक्रार वांद्रे कौटुंबिक न्यायालयात वर्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. तथापि, पत्नीने मॅजिस्ट्रेट कोर्टासमोर दाखल केलेले तीन खटले सुरू आहेत. त्यातील एक खटला पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ अ अंतर्गत क्रूरतेच्या फौजदारी तक्रारीला अनुसरून असून त्यात आधीच आरोपपत्र दाखल केलेले आहे. तसेच दुसरा खटला खोटी साक्ष दिल्याच्या आरोपाशी संबंधित आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आणि याचिकाकर्त्या पतीला दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
पत्नीची सोय विचारात घेणे अधिक महत्त्वाचे!
उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका धुडकावून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ दिला. भारतीय समाजातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहता खटला वर्ग करण्याची प्रक्रिया हाताळताना पत्नीची सोय विचारात घेतली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णयांमध्ये अधोरेखित केलेले आहे. त्यामुळे घरगुती हिंसाचाराचा खटला वर्ग करताना पत्नीची सोय विचारात घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
