मुंबई : मुंबईसह राज्यात हवेची ढासळलेली गुणवत्ता आणि दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्‍नावर मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी चिंता व्यक्त केली. मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने संबंधित सर्व यंत्रणांना याबाबत खडे बोल सुनावले. मुंबईत दिल्लीची पुनरावृत्ती होऊ देऊ नका. प्रदूषण रोखण्यासाठी तज्ज्ञांकडून सल्ला घेऊन ठोस उपाययोजना राबवा, असे सक्त आदेश खंडपीठाने राज्य सरकार आणि सर्व यंत्रणांना दिले.
शहर व उपनगरांत प्रचंड घातक प्रदूषण निर्माण होत असताना प्रशासन करतेय तरी काय? असा संतप्त सवाल उपस्थित करताना राज्य सरकार, प्रशासन यंत्रणा, पालिका प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित सर्वच यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांची प्रचंड घुसमट होत आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने यंत्रणांच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले.
माझगाव येथील अमर टिके, आनंद झा आणि समीर सुर्वे यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रशांत पांड्ये यांनी हवेतील प्रदूषणाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे, तर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवर गुरुवारी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली बाजू मांडली. या यंत्रणांच्या प्रतिज्ञापत्रांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाचे चांगलेच कान टोचले.
प्रदूषण करणाऱ्या घटकांचा शोध घ्या!
शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला कोणकोणते घटक कारणीभूत आहेत, त्याचा शोध घ्या आणि वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवा, असे खंडपीठाने राज्य सरकार, पालिकेसह सर्व प्रशासकीय यंत्रणांना बजावले. जर घातक प्रदूषणाला बेकरींच्या भट्टी कारणीभूत ठरत असतील, तर त्यांना परवानगी देण्यावर काही निर्बंध घालता येतात का, त्याचाही अभ्यास करा, असे मुख्य न्या. देवेंद्र उपाध्याय यांनी सुचवले. त्यावर शहरातील बांधकाम प्रकल्प वाढत्या प्रदूषणाला कारणीभूत आहेत. तसेच त्या प्रकल्पांत पालिकेच्या स्वतःच्या प्रकल्पांचाही समावेश असल्याचे ज्येष्ठ वकील दारियस खंबाटा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
