मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहितेचा बागुलबुवा करत कामगारांची नवीन नोंदणी, नूतनीकरण आणि अन्य योजना थांबवणाऱ्या कल्याणकारी मंडळाला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने आचारसंहितेची सबब सांगून कामगारांच्या कल्याणकारी योजना थांबवू नका, अशा शब्दांत सुनावत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने याबाबत काढलेला आदेश रद्द केला.
बांधकाम कामगारांसाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने आचारसंहितेचे कारण पुढे करत कामगारांची नवीन नोंदणी, नोंदणीचे नूतनीकरण, कल्याणकारी योजनांचे वितरण अशा विविध सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसे परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकाला आक्षेप घेत बांधकाम कामगारांच्या विविध संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली.
या याचिकांवर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत मंडळाला चांगलेच धारेवर धरत परिपत्रक रद्द केले.
