मुंबई : डिजिटल अटक केलेल्या आणि ३२ लाख रुपयांची फसवणूक झालेल्या ७० वर्षीय महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठाने मोठ्या घोटाळ्यांच्या तपासाची जबाबदारी असल्याची सबब सांगून पोलीस हे नागरिकांना, विशेषतः वृद्धांना मनस्ताप देऊ शकत नाहीत, असे खडेबोल सुनावत दोन अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
गोवंडी परिसरातील शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी वृद्ध महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला. त्याचवेळी त्यांनी त्यांच्याकडे मोठ्या घोटाळ्यांचा तपास करण्याची जबाबदारी असल्याचे सांगून चालढकल केली. पोलिसांच्या या कारभारावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जेव्हा एखादा नागरिक पोलिसांकडे येतो, तेव्हा पोलिसांनी त्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन चौकशी केली पाहिजे आणि एफआयआर दाखल केला पाहिजे. आम्हाला मोठे घोटाळे उघड करायचे आहेत. असे सांगून पोलीस सर्वसामान्य नागरिकांच्या, विशेषतः वृद्धांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. या प्रकरणात वृद्ध महिला डिजिटल अटकची शिकार ठरली आहे,
असे असतानाही पोलिसांनी काहीही केले नाही. पोलीस गुन्हा दाखल करेपर्यंत महिलेला तिचे सर्व पैसे गमावावे लागले. त्यानंतरही प्रकरणाची योग्य चौकशी केली नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना असेच वागवता का? असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे यांनी केला.
मोठ्या घोटाळ्यांच्या तपासाची जबाबदारी असल्याची सबब सांगून पोलीस हे नागरिकांना, विशेषतः वृद्धांना मनस्ताप देऊ शकत नाहीत, अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले. याचवेळी संबंधित दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वर्तणुकीबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
