मुंबई : दशकांपासून नियोजनाचे फायदे उपभोगणाऱ्या जमीनमालकाला विकास आराखड्यांतर्गत दिलेली जमीन परत मिळवण्यास मनाई आहे. जमीनमालक संबंधित जमिनावर पुन्हा दावा सांगू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. मिलन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने दाखल केलेल्या दुसऱ्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी हा निर्वाळा दिला.
याचिकाकर्त्या मिलन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने १९६७ मध्ये जमीन खरेदी केली होती. त्याचवेळी आपल्या सदस्यांसाठी गृहनिर्माण आराखडा विकसित केला. मंजूर योजनेनुसार, जमिनीचा काही भाग शॉपिंग सेंटर, मोकळ्या जागेसाठी आरक्षित होता. मात्र, १० टक्के मोकळी जागा राखून सर्व सदस्यांना सामावून घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सोसायटीने १९७० मध्ये मोकळी जागा राखण्याच्या अटीतून सूट मिळवण्याच्या बदल्यात आरक्षित सेंटरइतकी जागा पुणे पालिकेला विनाशुल्क हस्तांतरित करण्यास सहमती दर्शवली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
एखादा जमीनमालक मंजूर विकास योजनेंतर्गत सार्वजनिक कारणासाठी आरक्षित जमीन स्वेच्छेने, परंतु अनिवार्य मोकळ्या जागेच्या आवश्यकतेमधून सूट किंवा एफएसआय मंजूर करणे यांसारख्या फायद्यांच्या बदल्यात हस्तांतरित करण्यास सहमत होतो, त्यावेळी ते हस्तांतरण महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६(१)(अ) आणि (ब) अंतर्गत कराराद्वारे केलेले वैध संपादन मानले जाते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
