मुंबई : थकीत मालमत्ता कराचा भरणा करावा यासाठी वारंवार सूचना करुन दुर्लक्ष केले जात आहे. अखेर मालमत्ता कर न भरणाऱ्या मोठ्या थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्याचा धडाका लावला असून कलम २०३ अन्वये मालमत्ता जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
पालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार सदर मालमत्तेवर कलम २०४, २०५, २०६ अन्वये प्रथमतः मालमत्तेतील चीज वस्तू जप्त करून लिलाव केला जाईल. त्यातूनही कर वसूल झाला नाही तर, कलम २०६ अन्वये मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, असे नोटिसीद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, तत्काळ कर भरणा करा, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिला आहे.
मुंबई शहर व उपनगरांमधील मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ.अश्विनी जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहआयुक्त (कर निर्धारण व संकलन) विश्वास शंकरवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर निर्धारण व संकलन खात्याच्या वतीने विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती तसेच आवाहन करण्यात येत आहे. नागरिकांची कर भरणा करण्याकरिता होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे.
मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मालमत्ताकर देयके मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत कर न भरल्यास महानगरपालिकेकडून टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते. महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क आणि संवाद साधून मालमत्ता कर भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही मालमत्ता कर न भरल्यास 'डिमांड लेटर' पाठवण्यात येते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात मालमत्ताधारकास २१ दिवसांची अंतिम नोटीस दिली जाते. त्यानंतर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्ती, लिलाव आदी कारवाई केली जाते.
याबाबतची माहिती महापालिकेच्या https://www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. कर भरणा ऑनलाइन करण्याकरिता करदात्यांनी महानगरपालिका संकेतस्थळावरील माहितीचा वापर करावा, असे आवाहन डॉ. अश्विनी जोशी यांनी केले आहे.
कर भरणासाठी असा होतो पाठपुरावा !
मालमत्ता कर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. मालमत्ताकर देयके मिळाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. या कालावधीत कर न भरल्यास महानगरपालिकेकडून टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते. महानगरपालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क आणि संवाद साधून मालमत्ता कर भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही मालमत्ता कर न भरल्यास 'डिमांड लेटर' पाठवण्यात येते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात मालमत्ताधारकास २१ दिवसांची अंतिम नोटीस दिली जाते. त्यानंतर थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्ती, लिलाव आदी कारवाई केली जाते.
'टॉप २०' मालमत्ताधारक
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एच पश्चिम विभाग) - ६३ कोटी २१ लाख ४० हजार ५९१ रुपये
मेसर्स राजहंस असोसिएट्स (एस विभाग) ४६ कोटी ०५ लाख २७ हजार ०६५ रुपये
मेसर्स विमल असोसिएट्स (के पूर्व विभाग) ३९ कोटी ०९ लाख ८५ हजार ०८५ रुपये
. नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (एस विभाग) १० कोटी ३६ लाख ८१ हजार ०४८ रुपये
नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (एस विभाग) - १० कोटी २० लाख ७८ हजार ५८९ रुपये
. यशवंत एन. जाधव एसएसव्ही रिअॅल्टर्स (एन विभाग) - ९ कोटी ९४ लाख ७० हजार १४५ रुपये
. अंबिका सिल्क मिल (जी दक्षिण विभाग) -९ कोटी ६४ लाख ९० हजार ९८२ रुपये
महाराष्ट्र शासन भोगवटादार सुशीलकुमार संभाजी शिंदे प्रतिष्ठान (एच पूर्व विभाग) - ८ कोटी ७९ लाख २९ हजार ९४८ रुपये
द व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, प्लाझा पंचशील मिल (डी विभाग) - ८ कोटी ७६ लाख ६८ हजार ००६ रुपये
नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (एस विभाग) - ८ कोटी ०८ लाख ७० हजार ३२८ रुपये
मोहम्मद युसूफ खान (एल विभाग) - ७कोटी ६४ लाख ८९ हजार ०३६ रुपये
एएच वाडिया ट्रस्ट स्कायलिंक डेव्हलपर्स (एच पूर्व विभाग) - ७ कोटी ५६ लाख ७८ हजार २७२ रुपये
मेहरुन्निसा मोहम्मद साहेब खतीब (बी विभाग) ७ कोटी ३३ लाख ८० हजार ७११ रुपये
द न्यू सन मिल कॉम लिमिटेड शुभम् फॅब्रिक (जी दक्षिण विभाग) ७ कोटी १९ लाख ३० हजार ०४७ रुपये
जय माता दी कन्स्ट्रक्शन (एम पश्चिम विभाग) - ५ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ५६३ रुपये
ट्रान्सकॉन ट्रायम्फ फेज २ प्रायव्हेट लिमिटेड (के पश्चिम विभाग) ५ कोटी ७८ लाख १० हजार ५५२ रुपये
ट्रान्सकॉन ट्रायम्फ फेज २ प्रायव्हेट लिमिटेड (के पश्चिम विभाग) ५ कोटी ५६ लाख ५५ हजार ८९७ रुपये
नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (एस विभाग) ५ कोटी ३५ लाख १८ हजार १३८ रुपये
एल्को आर्केड सहकारी गृहनिर्माण संस्था डी विंग (एच पश्चिम विभाग) - ४ कोटी ८१ लाख १२ हजार ०४६ रुपये
गोल्डन रॉयल टॉकीज् (डी विभाग) - ४ कोटी २२ लाख ६७ हजार ४१५ रुपये
