मुंबई: डीआरडीओ हेरगिरी प्रकरणी वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुरुलकर याचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. २०२३ मध्ये उघडकीस आलेल्या हनी-ट्रॅप प्रकरणात पाकिस्तानशी संबंधित गुप्तहेराला संरक्षणविषयक महत्त्वाची माहिती दिल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.
न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. वरिष्ठ पदावर असूनही कुरुलकर यांनी एका वर्षाहून अधिक काळ पाकिस्तानस्थित एजंटशी घनिष्ठ संवाद साधत "महत्त्वाची संरक्षणविषयक माहिती" दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. निवृत्त असले तरी ते आपल्या माजी सहकारी असलेल्या साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. जामीन मिळाल्यास आरोपी फरार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. या संदर्भात राज्य दहशतवादविरोधी पथकाने सादर केलेले चॅट लॉग्स अत्यंत गंभीर व धक्कादायक असल्याचे नमूद करण्यात आले. संवेदनशील म्हटली गेलेली माहिती आधीच सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध होती आणि ती ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्टअंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असा युक्तिवाद कुरुलकर यांच्या वकिलांतर्फे करण्यात आला आहे. कुरुलकर सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
