मुंबई : मिठी नदीच्या कामामध्ये अनियमितता असून आतापर्यंत खर्च केलेले २ हजार कोटी पाण्यात गेल्याची टीका पालिकेवर होत आहे. तसेच, यावर्षीही मिठी नदीतील गाळ सफाईच्या कामावर सुमारे ९० कोटी रुपये खर्च होत असून यातही मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पालिकेवर विविध स्तरातून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मिठी नदीच्या सफाईच्या कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सफाई पूर्वीच ड्रोनच्या माध्यमातून चित्रीकरण केले जाणार आहे. त्यामुळे सफाई पूर्वी आणि सफाईनंतर ड्रोनच्या माध्यमातून चित्रीकरण केले जाणार असल्याने आकाशातून लक्ष ठेवले जाणार असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
२६ जुलैसारखे प्रसंग ओढवू नये यासाठी पालिका प्रशासन दरवर्षी गाळ काढण्याचे काम करतात. यासाठी पावसाळ्यापूर्वी पालिकेच्यावतीने निविदा मागवल्या जात आहे. यंदाही निविदा मागवताना नदीतून गाळ काढण्यासाठी १०५ फूट लांब बूम आणि दीड क्युबिक मीटर क्षमतेचे बकेट असणारे पोकलेन मशीन तैनात करण्याची अट घालण्यात आल्याने निविदा चर्चेत आली. याप्रकरणी न्यायालयातही याचिका आहे. यापूर्वीच महापालिकेच्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाने याचिका कर्ता कंपनीकडे पोकलेन मशिनची एनओसी नसल्याने त्यांची निविदा जी प्रतिसादात्मक ठरवण्यात येणार नव्हती, ती निविदा प्रतिसादात्मक ठरवली जाईल असे कळवले. त्यामुळे हा तिढा सुटला असला तरी याबाबत मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी नुकतीच पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली.
यंदाचे कंत्राट कमी
मागील वर्षी मिठी नदीतील गाळ काढण्याकरिता पालिकेच्यावतीने ८९ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते, तर यावर्षी ८४ कोटी रुपयांचा अंदाज तयार करून निविदा निमंत्रित केली आहे. ही निविदा अंतिम टप्प्यात असून यातील अट मात्र जैसे थे! चच ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. विशेष म्हणजे मिठी नदीची तीन टप्प्यात सफाई केली जाणार असून या सफाईसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यापूर्वी ड्रोनच्या माध्यमातून सर्व भागांचे चित्रण केले जाणार आहे. तसेच मिठीची पावसाळ्यापूर्वी सफाई पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा एकदा ड्रोनमार्फत नदीचे चित्रण केले जाणार आहे. जेणेकरून कोणत्याही भागांमध्ये सफाईपूर्वी गाळाची स्थिती काय होती आणि नंतर काय आहे याची माहिती मिळण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे स्पष्ट मत पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
पालिकेच्या ठाम भूमिकेमुळे टळले कोट्यवधींचे नुकसान
मुंबई : वाजवीपेक्षा जास्त दर वाढवून निविदा मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांना २०२४मध्ये असलेल्या दरामध्येच काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी पालिकेला यश आले आहे, अशी माहिती पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
पालिकेच्या वतीने नाल्यांसह महामार्गा लगतच्या कल्व्हर्टमधील गाळ काढण्यासाठी निविदा मागवली आहे. निविदेमध्ये पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ तीन, परिमंडळ चार आणि परिमंडळ सातमधील नाल्यांच्या कंत्राट कामांमध्ये कंत्राटदारांनी जास्त दराने काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम उपनगरातील परिमंडळ ३ करिता जेआरएस इन्फ्रा ही कंपनी पात्र ठरली असून कंपनीने अंदाजित दरापेक्षा ९.९९ टक्के अधिक दर लावला आहे. परिमंडळ ४ मधील नाल्यांच्या सफाईसाठी एस. के. डेव्हलपर्स कंपनीने अधिक ५.९९ टक्के दराने तर परिमंडळ सातमधील मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी एम. बी. ब्रदर्स कंपनीने ३.९० टक्के अधिक दराने काम मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर पूर्व उपनगरांतील परिमंडळ चारमध्ये त्रिदेव इन्फ्राप्रोजेक्टर कंपनीने अंदाजित दरापेक्षा १० टक्के अधिक दर आणि परिमंडळ ६मध्ये रणुजा देव कॉर्पोरेशनने अंदाजित दरापेक्षा ६.३६ टक्के जास्त शुल्काने निविदा भरली.
पालिका अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांच्या निर्देशानुसार पर्जन्य जलवाहिनी विभागाचे प्रमुख अभियंता श्रीधर चौधरी यांनी कंत्राटदारांना दर कमी करण्यासंदर्भात सांगितले. यामध्ये काही कंत्राटदार तयार होते. परंतु अतिरिक्त आयुक्तांनी ठाम भूमिका घेतली. मागील वर्षीप्रमाणे काम करण्यास तयार असतील तरच विचार करावा अन्यथा नव्याने निविदा मागवल्या जाव्यात अशाप्रकारच्या सूचना केल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे सर्वांना मागील वर्षी आकारण्यात आलेल्या दरामध्येच काम करण्यास भाग पाडले गेले. जे कंत्राटदार अधिक दराने कामे मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते ते आता मागील वर्षी आकारलेल्या दरातच काम करण्यास तयार झाल्याने पालिकेचे होणारे संभाव्य नुकसान टाळले गेले असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
