आर्थिक डबघाईस आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला सावरण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला. आतापर्यंत ८ हजार कोटींहून अधिकची मदत केली. कोट्यवधी रुपयांची मदत करूनही बेस्टची चाके रुततच चालली आहेत. आर्थिक मदतीचा हात पालिकेने पुढे केला असला, तरी बेस्ट उपक्रमावर हक्क सांगणारे सर्वपक्षीय नेते मंडळी बेस्टला नव्याने उभारी देण्यासाठी झटत नाही. त्यामुळे नियोजनाअभावी बेस्टचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
बेस्ट उपक्रमाचा सन २०२३ - २०२४ चा अर्थसंकल्प २८ डिसेंबर २०२३ रोजी सादर करण्यात आला. यंदाचा अर्थसंकल्प ही अडीच हजार कोटी रुपये तुटीचा सादर केला. आतापर्यंत परिवहन विभाग तोट्यात जात असल्याने विद्युत विभाग परिवहन विभागाचा आर्थिक भार उचलत होता. परंतु परिवहन विभागही तोट्यात धावत असल्याने बेस्टला उतरती कळा लागली आहे. बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी सत्ताधारी, विरोधक व बेस्ट उपक्रमाने समन्वय साधत योग्य त्या उपाययोजना सूचवणे व त्या सूचनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा बेस्ट उपक्रम भविष्यात फक्त कागदावरच राहिल, यात दुमत नाही.
खासगी वाहने, शेअर रिक्षा टॅक्सी, मेट्रो यामुळे बेस्ट परिवहन विभागाला आधीच स्पर्धक निर्माण झाले आहेत. भविष्यात मोनोरेल व मेट्रोचे जाळे मुंबईभर विस्तारल्या नंतर परिवहन विभागावर शंभर टक्के परिणाम होणार. त्यातच प्रवाशांच्या नावाखाली भाडेतत्त्वावरील खासगी बससेवा सुरू केल्याने बेस्टची हळुवार खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे.
तर दुसरीकडे बेस्टच्या विद्युत विभागाला टाटा पावर स्पर्धक निर्माण झाला आहे. विद्युत विभागातही कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेतल्याने विद्युत विभागाचेही खासगीकरण होणार असे संकेत यापूर्वीच मिळाले आहेत. बेस्ट बस प्रवासी व विद्युत विभागाच्या माध्यमातून ग्राहकांना सुविधा देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर होतात. ८ मार्च २०२२ पर्यंत बेस्ट समितीच्या माध्यमातून प्रस्ताव मंजूर होत होते. परंतु ८ मार्च २०२२ पासून बेस्ट उपक्रमातही प्रशासक राज्य आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्याने बेस्ट उपक्रमात हम बोले सो कायदा अशी स्थिती असल्याने हळूवार बेस्ट उपक्रमाचे चाक खोलात अडकत चालले आहे.
आशिया खंडातील सर्वात दर्जेदार सेवा देणारी म्हणून बेस्ट परिवहन विभागाची जगभरात ओळख आहे. तर मुंबईकरांची जीवन वाहिनी म्हणून ही जगभरात नावलौकीक आहे. बेस्ट परिवहन व विद्युत विभागात सद्यस्थितीत २८ हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून विद्युत विभाग परिवहन विभागाचा आर्थिक गाडा रेटत होता; मात्र विद्युत विभागाला टाटा पावरचा झटका बसण्यास सुरुवात झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देणे शक्य नसल्याची ओरड प्रशासनाकडून होऊ लागली. त्यात भाडेतत्त्वावरील बसेस बेस्टच्या ताफ्यात दाखल झाल्या असल्या, तरी कंत्राटी कामगारांवर बेस्टचा अंकुश नाही. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे कंत्राटी कामगार वेळोवेळी आंदोलनाचे हत्यार उपसतात. आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. परंतु कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनामुळे प्रवासी वेठीस धरला जातो याला सर्वश्री बेस्ट उपक्रमाचा कारभार कारणीभूत आहे. 'ना नफा ना तोटा' या तत्वावर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यरत असते. परंतु बेस्ट उपक्रमात राज्य करणारे सत्ताधारी व विरोधक यांनी बेस्टचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी चळवळ उभारणे गरजेचे आहे. अन्यथा बेस्टचे चाक पंक्चर होण्यास वेळ लागणार नाही, हेही तितकेच खरे.
बेस्टला उतरती कळा
बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात एकेकाळी पाच हजार बसेस आणि ४५ लाख प्रवासी होते. परंतु बेस्ट उपक्रमावर वक्रदृष्टी पडली आणि बेस्टला उतरती कळा लागली. सद्यस्थितीत बेस्ट उपक्रमाकडे २,९४१ बसेस असल्या, तरी यापैकी स्वमालकीच्या १,१६४, भाडेतत्त्वावरील - १,७७७ अशा एकूण २९४१ बसेस आहेत. तर प्रवासी संख्या ३५ लाख आहे. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांत बेस्ट उपक्रमाला लागलेली उतरती कळा थांबता थांबेना, अशी स्थिती निर्माण होण्यास नेते मंडळी कारणीभूत असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
महापालिका दर्पण-गिरीष चित्रे
