हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार दरवर्षी ७ जूननंतर पावसाचे आगमन होते. हवामान विभागाचा यंदाचा अंदाज चुकला असला, तरी मुंबई महापालिकेने बेघरांना आश्रय देण्यासाठी जून ते सप्टेंबरपर्यंत निवाऱ्याची व्यवस्था व देखभालीसाठी अर्ज मागवले होते; मात्र पावसाचे दोन महिने उलटले तरी एकाही अशासकीय सामाजिक संस्थांनी पालिकेकडे अर्ज केला नसल्याचे नियोजन विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे पालिकेच्या नियोजनशून्य कारभाराने बेघरांना वाऱ्यावर सोडले असून, पालिकेचे वराती मागे घोडे असा कारभार सुरू आहे.
बेघरांना पावसाळ्यात तात्पुरता स्वरूपात निवारा उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी बेघर संघटनांनी केली होती, तर पावसाळ्याच्या कालावधीत बेघरांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात राहण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. न्यायालयाने वारंवार कान उघडणी केल्यानंतर २८ ठिकाणी बेघरांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात निवारा केंद्र उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या २८ निवारा केंद्रांत तीन हजार बेघरांना आश्रय मिळणार आहे. बेघरांसाठी असलेल्या निवारा केंद्रांचे व्यवस्थापन व देखभालीसाठी अशासकीय सामाजिक संस्थांकडून अर्ज मागवले होते; मात्र पालिकेच्या आवाहानाकडे संस्थांनी पाठ फिरवल्याने बेघरांना आश्रयाची प्रतीक्षा आहे.
पावसाळ्याच्या कालावधीत बेघरांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात राहण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते. न्यायालयाने वारंवार कान उघडणी केल्यानंतर २८ ठिकाणी बेघरांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात निवारा केंद्र उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
सन २०११ साली जनगणनेनुसार मुंबईत ५४ हजार बेघर नागरिक आहेत; मात्र बेघरांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांनी ही संख्या दोन लाखांवर गेल्याचा दावा केला आहे.
