न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्यात मोठी अपडेट समोर येत आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) १२२ कोटी रुपयांच्या निधी अपहार प्रकरणात न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक आणि लेखा प्रमुख हितेश मेहता यांना अटक केली आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेचे डीसीपी मंगेश शिंदे यांनी 'एएनआय वृत्तसंस्थे'ला दिलेल्या माहितीनुसार, ''न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवर्षी घोष यांच्या तक्रारीवरून, मुंबई पोलिसांनी दादर पोलीस ठाण्यात माजी महाव्यवस्थापक हितेश मेहता या यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्यावर बँकेतून १२२ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. सध्या हितेश यांचे जबाब नोंदवले जात आहे. जसजसा तपास पुढे जाईल तससशी पुढील कारवाई केली जाईल,'' असे शिंदे यांनी म्हटले आहे.
'फ्री प्रेस जर्नल'च्या वृत्तानुसार, न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँकेतील १२२ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक आणि लेखा प्रमुख हितेश मेहता यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांसमोर फसवणुकीची कबुली दिली, असे सूत्रांनी सांगितले.
भारतीय न्याय संहिताच्या (BNS) संबंधित कलमांखाली दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये मेहता यांच्यासह त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांचे नाव मुख्य आरोपी म्हणून आहे, ज्यात महाव्यवस्थापक आणि लेखा प्रमुख म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. आरोपींवर त्यांच्या पदांचा गैरवापर, कट रचणे आणि १२२ कोटी रुपये हडप केल्याचा आरोप आहे. आर्थिक गुन्ह्याचे प्रमाण लक्षात घेता, तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे आणि त्याचे पर्यवेक्षण बँकिंगशी संबंधित गुन्हे हाताळणारे डीसीपी मंगेश शिंदे करत आहेत.
आर्थिक अनियमितता आणि रोखेच्या चिंतेमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बँकेच्या कामकाजावर कडक निर्बंध लादल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच त्याला अटक करण्यात आली आहे.
मेहता यांनी कोविड-१९ काळापासून बँकेतून पैसे काढल्याचे आणि ते त्यांच्या जवळच्या सहकारी आणि मित्रांमध्ये वाटल्याचे कबूल केले आहे. या कबुलीनंतर, आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) मेहता यांना पुढील चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
ऑडिट दरम्यान आढळली तफावत
न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ऑडिट दरम्यान, आरबीआयला बँकेच्या रोख साठ्यात तफावत आढळली - प्रभादेवी शाखेच्या तिजोरीतून ११२ कोटी रुपये आणि गोरेगाव शाखेच्या तिजोरीतून १० कोटी रुपये गायब असल्याचे समोर आले. त्यानंतर कारवाई करण्यात आली.
आरबीआयकडून ६ महिन्यांसाठी निर्बंध; ग्राहकांना पैसे काढण्यास मनाई
बँकेतील गंभीर आर्थिक संकट लक्षात आल्यानंतर, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आरबीआयकडून निर्बंध लादले. १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू होणारे हे निर्बंध सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील. या कालावधीत, ग्राहकांना त्यांच्या बचत, चालू किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून पैसे काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे ठेवीदार आणि खातेदारकांच्या मनात धाकधूक निर्माण झाली आहे. तथापि, कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीज बिल यासारख्या काही देयकांना अजूनही परवानगी असेल. याव्यतिरिक्त, या काळात बँकेला कोणतीही मालमत्ता विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या हस्तक्षेपाचा उद्देश बँकेकडे पुरेसा निधी आहे की नाही याचे मूल्यांकन करणे आणि पुढील आर्थिक अस्थिरता रोखणे आहे.
