आशिष सिंग/मुंबई :
वसई-विरार मनपाचे आयुक्त अनिल पवार, निलंबित टाऊन प्लॅनिंगचे उप संचालक वाय.एस. रेड्डी, सीताराम गुप्ता, त्यांचा भाचा अरुण गुप्ता आणि इतर १८ व्यक्तींविरुद्ध ईडीने ३४१ पानांची तक्रार दाखल केली आहे.
सरकारी आणि खाजगी जमिनीवर सार्वजनिक उपयोगासाठी आरक्षित ६० एकर जागेवर ४१ अनधिकृत इमारतींच्या बांधकामाशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणाशी जोडलेला आहे. विशेष पीएमएलए न्यायालय लवकरच तक्रारीवर कारवाई करण्याची शक्यता आहे.
‘ईडी’ नुसार, पीएमएलए अंतर्गत तात्पुरती जप्ती आदेश पवार आणि इतर संबंधित बांधकामदारांच्या ७१ कोटी रुपये मूल्याच्या मालमत्तांवर जारी करण्यात आली आहे. ही जप्ती अनधिकृत बांधकामातून मिळालेल्या गुन्ह्यातील उत्पन्नाची तपासणी करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. हा आदेश पवार यांच्या पत्नी भारती पवार आणि त्या ज्या कंपन्यांच्या संचालक म्हणून कार्यरत होत्या, अशा कंपन्यांवरही लागू आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की, या कंपन्यांचा वापर पवार यांच्या कार्यकाळात लाच घेतलेल्या पैशाचा मनी लाँडरिंगसाठी केला. पवार यांनी कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावावर ही कंपन्या उभारून अनधिकृत कामातून मिळालेल्या उत्पन्नाचे विल्हेवाट करण्यास मदत केली,” असे तक्रारीत म्हटले.
‘ईडी’ने आरोप केला की, पवार हा शेकडो कोटींच्या लाच आणि मनी लाँडरिंग रॅकेटमधील महत्वाचा व्यक्ती होता. हे आरोप बांधकामदारांच्या साक्षीपत्रे, व्हॉटसअप चॅटस‌्, इतर डिजिटल पुराव्यांवर आधारित आहेत.
तक्रारीत म्हटले आहे की, वरिष्ठ नागरी अधिकारी, पवार यांच्यासह, मोठ्या प्रमाणात लाच घेत होते. ज्यामुळे अनधिकृत विकास आणि जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केले गेले.
तक्रारीत असेही म्हटले आहे की, व्हॉटस‌्ॲॅप चॅट्स आणि आर्थिक नोंदी दर्शवतात की पवार यांनी मनपाचे वरिष्ठ अधिकारी वाय. एस. रेड्डीकडून अंगाडिया मार्फत रोख वितरणातून १७.७५ कोटी रुपये प्राप्त केले. तसेच, अंदाजे ३.३७ कोटी रुपये पवार यांच्या एका नातेवाईकाला दादर कार्यालयात दिले गेले. ही देयके अनेक बांधकाम प्रकल्पांच्या मंजुरीशी संबंधित असल्याचे नमूद आहे.
तक्रारीत असेही म्हटले आहे की, पवार यांनी ही गैरकायदेशीर रक्कम लक्झरी साड्या, मोत्यांचे दागिने, सोने आणि डायमंड दागिन्यांच्या खरेदीसाठी वापरली, जे रोख भरणा करून व्यवहार केले गेले.
पीएमएलए कलम ५० अंतर्गत ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी नोंदवलेल्या निवेदनात वाय. एस. रेड्डी यांनी संरचित लाच वितरण यंत्रणा स्पष्ट केली. “नगरपालिका आयुक्त अनिल पवार प्रति चौरस फूट २०–२५ रुपये घेत असे. टाऊन प्लॅनिंगचे उप संचालक प्रति चौरस फूट १० रुपये घेत, सहायक संचालक, (नगर रचना) / नगर रचनाकार ४ रुपये प्रति चौरस फूट घेत, आणि कनिष्ठ अभियंता १ रुपये प्रति चौरस फूट घेत असे,” असे रेड्डी यांनी सांगितले. २ हजार चौ. मी. पेक्षा जास्त भूखंडांसाठी प्रस्ताव एडीटीपी हाताळत असे, तर लहान भूखंडांसाठी टाउन प्लॅनर जबाबदार होता.
ईडीने म्हटले की, ही देयके अनधिकृत बांधकामांना मंजुरी देण्यासाठी रचलेल्या यंत्रणेचा भाग होती, ज्यामुळे वरिष्ठ वसई-विरार मनपाच्या अधिकाऱ्यांचा थेट भ्रष्टाचाराशी संबंध असल्याचे स्पष्ट होते.
