कोरोना योद्ध्यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा बेकायदा; हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले
मुंबई : कोरोना काळात जिवाची पर्वा न करता महासाथीच्या विरोधात लढलेल्या मुंबई महापालिका अभियंत्यांच्या मागे आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) आणि ईडी चौकशीचा ससेमिरा लावणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चांगलेच धारेवर धरले.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागे हा चौकशीचा ससेमिरा का? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.
प्रामाणिक हेतूने काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागे असा जर ससेमिरा लावलात तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम करणेही अवघड होईल, अशा कडक शब्दांत राज्य सरकारचे कान उपटत कारवाईसंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.
पालिका अभियंत्यांतर्फे म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशन आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनने उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी राज्य सरकारच्या कार्यपध्दतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोरोना काळात आर्थिक अफरातफर झाल्याचा आरोप करीत ईडी, ईओडब्ल्यूकडून पालिका अभियंत्यांना टार्गेट केले जात आहे. या तपास यंत्रणा निष्कारण चौकशीचा मनस्ताप देत आहेत. हे केवळ राजकीय षड‌्यंत्र असल्याचा आरोपही अ‍ॅड अंतुरकर यांनी न्यायालयात केला.
त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जर सरकार अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु लागले, तर त्यांना काम करणे अवघड होईल. पालिका अभियंत्यांच्या मागे चौकशी व कारवाईचा ससेमिरा का लावला जात आहे? पोलिसांनी याचा तातडीने खुलासा करावा, असे निर्देश सकाळच्या सत्रात देत खंडपीठाने दुपारी पुन्हा सुनावणी निश्चित केली होती. मात्र दुपारच्या सत्रात अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी पोलिसांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावर पुढील आठवडाभरात पोलिसांनी कारवाईसंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १३ मार्चपर्यंत तहकूब केली.
