मुंबई : केअर हेल्थ इन्शुरन्सच्या इसॅप प्रकरणात दिलेल्या कायदेशीर मताबाबत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) वकिल अरविंद दातार व प्रताप वेणुगोपाल यांना समन्स बजावले होते. त्याचा निषेध बॉम्बे बार असोसिएशनने (बीबीए) केला आहे.
बार असोसिएशनने म्हटले आहे की, असे समन्स बजावल्याने भारतीय कायद्यानुसार वकिलांना मिळालेल्या संरक्षणाच्या मुळावर घाव घातला गेला आहे.
वरिष्ठ वकील नितीन ठक्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या असोसिएशनने दोन पानी निवेदन प्रसिद्ध करत हा प्रकार वकील समुदायावर थेट हल्ला असून संपूर्ण देशातील वकिलांच्या “सामूहिक सद्सदविवेकबुद्धीला धक्का” दिल्याचे म्हटले आहे.
निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, वकील व्यावसायिक जबाबदाऱ्या स्वीकारताना त्यांना त्रास दिला जाणार नाही, अशी हमी गृहित धरतात. कोणत्याही व्यक्तीस, त्यात तपास यंत्रणाही समाविष्ट आहेत, असे कोणतेही पाऊल उचलण्यास परवानगी दिली जाऊ नये ज्यामुळे एखादा वकील आपली सेवा देण्यापासून परावृत्त होईल, असे त्यात म्हटले आहे.
बीबीएने इशारा दिला की, अशा प्रकारच्या कारवायांनी कायद्याच्या राज्याची पायाभरणी करणाऱ्या निडर आणि स्वतंत्र वकिली व्यवस्थेवर घाला येतो. तसेच ED ची अधिकारमर्यादा ही कायद्याने दिलेली असून ती भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३च्या चौकटीत राहून वापरणे आवश्यक आहे. यामध्ये वकील व त्याच्या अशिलामधील संवाद गोपनीय व संरक्षित मानला जातो.
असोसिएशनने म्हटले, वकिलांवरचा कोणताही हल्ला - थेट असो वा अप्रत्यक्ष - हा घटनात्मक मूल्यांच्या नाशास कारणीभूत ठरतो. ते भारतासारख्या लोकशाही देशातील कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेला विरोधी आहे. हे ‘अमृतकाल’ नक्कीच नसावा. भविष्यात कोणत्याही वकिलाला समन्स पाठवण्यापूर्वी संचालकांची परवानगी आवश्यक असेल, ED ने असे परिपत्रक काढून आता स्पष्ट केले आहे. बीबीएने असेही म्हटले आहे की, ते वकीलांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाहीत आणि गरज भासल्यास कोणत्याही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयातही कायदेशीर लढाई लढतील. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील ऍडव्होकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड असोसिएशनने (स्काओरा) नेही ईडीच्या कारवाईचा निषेध करताना तिला तपास यंत्रणांच्या अतिरेकाची चिंताजनक प्रवृत्ती आणि सत्तेचा गैरवापर असे संबोधले आहे.
