मुंबई : पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी जमा केलेली शैक्षणिक प्रमाणपत्रे परत करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कोल्हापुराच्या डी. वाय. पाटील मेडिकल कॉलेजला मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच फैलावर घेतले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कॉलेजचा प्रतिनिधी गैरहजर रहिल्याने न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. गैरहजर राहिल्याने न्यायालय आपले काहीच करू शकणार नाही, असा महाविद्यालयाचा गैरसमज असेल तर ही केवळ खेदाची नव्हे तर चिंतेची बाब आहे, अशी टिपण्णी करत त्या तीन विद्यार्थ्यांची रोखून ठेवलेली प्रमाणपत्रे १० जुलैपूर्वी परत करण्याचे आदेश दिले.
डी. वाय. पाटील कॉलेजमध्ये विद्यार्थी यश ओझा आणि अन्य दोन विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना शैक्षणिक प्रमाणपत्रे जमा केली होती. अर्ध्यावर कॉलेज सोडण्याच्या विचाराने विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक प्रमाणपत्रे परत मागितली. मात्र कॉलेजने प्रमाणपत्रे परत करण्यास नकार दिला. कॉलेजच्या या भूमिकेविरोधात या तीन विद्यार्थ्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीच्यावेळी खंडपीठाने कॉलेजला नोटीस बजावून प्रतिनिधीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्या नोटिशीनंतरही कॉलेजचा प्रतिनिधी गैरहजर राहिल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त करत कॉलेजच्या कारभाराबाबत खेद व्यक्त केला. “कोणतेही न्यायालय आपल्याला हजर राहण्यास किंवा विशिष्ट पद्धतीने वागण्यास भाग पाडू शकत नाही, असा विश्वास एखाद्या महाविद्यालयाला असेल तर हे केवळ खेदजनक नाही तर चिंतेची बाब आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने महाविद्यालयाची कानउघडणी केली. तसेच तीन विद्यार्थ्यांची रोखून ठेवलेली मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्रे १० जुलैपर्यंत परत करा, असे निर्देश महाविद्यालयाला दिले.
