भाईंदर : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या ईईझेड विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रातील मत्स्यपालनाचे शाश्वत शोषण नियम, २०२५ या नव्या कायद्याने पारंपारिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केला आहे. या नियमांमुळे भारतीय समुद्रात मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि भांडवलदारांसाठी “कायदेशीर प्रवेश” खुला झाला असून, लहान बोटींवर अवलंबून असलेल्या मच्छिमारांचे भवितव्य अनिश्चित झाल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
मीरा-भाईंदर व पालघर जिल्ह्यात हजारो कुटुंबे पारंपारिक पद्धतीने लहान नौकांद्वारे मासेमारी करतात. नवीन नियमांमुळे खोल समुद्रातील मासेमारीचे दरवाजे मोठ्या व्यावसायिक कंपन्यांसाठी उघडले असून किनारपट्टीवरील लहान मच्छिमारांचा हक्क धोक्यात आला आहे, असे समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी सांगितले. तांडेल म्हणाले, पारंपारिक मच्छिमारांनी सादर केलेल्या २२ सूचनांपैकी एकाही सूचनेचा केंद्राने विचार केला नाही. हे नियम आमच्या जीवनपद्धतीकडे आणि भावनांकडे दुर्लक्ष करणारे आहेत.
राज्याला निवेदन
५ नोव्हेंबरला समितीने केंद्र सरकारकडे निवेदन देत पर्ससीनसारख्या अवैध मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बंदी कालावधीचे कठोर पालन करण्यासाठी वेगळे परिपत्रक काढण्याची मागणी केली. तसेच, ४ नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेत तातडीने दुरुस्ती करून पारंपारिक मच्छिमारांच्या २२ मुद्द्यांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नाड डिमेलो यांनी केली.
केंद्र सरकारने ही अधिसूचना मागे घेतली नाही, तर देशभरातील किनारपट्ट्यांवर त्याची सार्वजनिक होळी करण्यात येईल. हा संघर्ष नाही, तर आमच्या अस्तित्वासाठीचा लढा आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने देशातील ११ सागरी राज्यांतील संघटनांशी संपर्क साधला असून, लवकरच देशव्यापी आंदोलनाचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची तयारी सुरू आहे.
संजय कोळी, सरचिटणीस मच्छिमार संघटना
