राज्यात नाशिक जिल्ह्यातील येवला, इगतपुरीसह माणगाव, रामटेक, बेलापूर, कर्जत, वाई आणि परांडा अशा आठ ठिकाणी जिल्हा तसेच दिवाणी न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी ९८ लाख ८३ हजार ७२४ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तर येवला येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कार्यालय स्थापन करून नियमित १६ आणि तीन बाह्य यंत्रणांद्वारे अशी १९ पदे भरण्यात येतील. यासाठी एक कोटी २३ लाख ५७ हजार ८३४ रुपये खर्च येईल. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येऊन २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १४ नियमित पदे व एक पद बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येईल. सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येऊन २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे वाई येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येऊन १६ नियमित आणि चार बाह्य यंत्रणेद्वारे अशा २० पदांना मान्यता देण्यात आली. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १९ नियमित पदे तसेच सहा बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २५ पदे निर्माण करण्यात येतील.
