धिरज परब/भाईंंदर
भाईंदर पश्चिमेतील उत्तन परिसरातील डोंगरी भागात प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी राखीव असलेल्या सरकारी जमिनीवर पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. प्रकल्प सध्या रखडल्याचा फायदा घेत भू-माफियांनी सुमारे ५९ हेक्टर (७९ एकर) जागेवर बेकायदा झोपड्या उभारण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकाराकडे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), स्थानिक पालिका आणि महसूल विभाग यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
अंधेरी-दहिसर ते भाईंदर या मेट्रो विस्तार प्रकल्पासाठी डोंगरी येथील सर्व्हे क्रमांक १९ मधील जमीन महसूल विभागाकडून एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आली होती. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन कंत्राटदाराची नियुक्तीही झाली होती. मात्र, प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वीच भू-माफियांनी या जागेवर कब्जा मिळवत बेकायदा बांधकामांना सुरुवात केली.
विशेष म्हणजे, उभारण्यात येणाऱ्या झोपड्यांना क्रमांक देण्यात येत असून, आणखी बांधकामासाठी आवश्यक साहित्य पोहोचवण्यासाठी रस्त्यांचीही उभारणी करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. या भागात अतिक्रमणाचे जाळे विस्तारत असून, सर्व्हे पावतीसाठी सुमारे २ लाख रुपये, तर बेकायदा वीज जोडणीसाठी १ लाख रुपयांपर्यंत वसुली केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. तयार झोपड्या ८ ते १० लाख रुपयांना विकल्या जात असल्याचेही सांगितले जाते.
दरम्यान, कारशेडला विरोध करणारे स्थानिक ग्रामस्थ व गाव पंच मंडळ यांच्याकडून अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. सरकारी जमिनीवर उघडपणे अतिक्रमण सुरू असताना प्रशासन गप्प का, कारवाईनंतरही माफिया पुन्हा कसे सक्रिय होतात, आणि त्यांना कोणाचे राजकीय संरक्षण आहे का, असे प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
कारवाई अर्धवट राहिल्याचा परिणाम
सप्टेंबर २०२५ मध्ये महानगरपालिकेने काही झोपड्यांवर कारवाई केली होती, मात्र ती अर्धवट राहिल्याने पुन्हा अतिक्रमण वाढू लागले आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे २० हजार झाडे तोडण्याची योजना होती, ज्याला पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. निवडणुकांपूर्वी मेट्रो कारशेड रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र त्याबाबत अद्याप अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नाही.
