मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षकांना जुंपल्याने शाळांच्या कामकाजावर परिणाम होऊ लागला आहे. तर आता पालिकेच्या आपत्कालीन, रस्ते, पूल, पर्जन्य जलवाहिनी, मलनिःसारण जलवाहिनी विभागातील अभियंत्यांना ही निवडणूक कामात व्यस्त केल्याने पालिकेच्या कामकाजासह पायाभूत सुविधांवर परिणाम होण्याची भीती वरिष्ठांनी व्यक्त केली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहर अणि उपनगराच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या सुमारे २५ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची मागणी केली आहे. यापूर्वी पलिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाला कळवून त्यांच्यामार्फत निवडणूक कामांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या जात असत. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून थेट २४ विभाग कार्यालय आणि सर्व विभाग व खाते प्रमुखांना पत्र पाठवून कर्मचाऱ्यांची निवडणूक कामांसाठी नियुक्ती केली गेली आहे, असे कळवले जात आहे.
पालिकेच्या प्रत्येक विभाग कार्यालयांमधून कनिष्ठ अभियंता, दुय्यम अभियंता, सहाय्यक अभियंता यांच्या नियुक्तीचे परस्पर आदेश काढले गेल्याने विभाग स्तरावरील विविध सेवा सुविधांच्या कामांमध्ये परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ३१ मार्च पूर्वी निधी संपवण्यासाठी विविध विकासकामांना सुरूवात करणे आवश्यक असते. ही कामे अभियंत्यांअभावी रखडण्याची शक्यता असून, तरतूद केलेल्या निधीचा वापर होऊ शकणार नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
फक्त ३० हजार कर्मचाऱ्यांवर पालिकेची भिस्त!
पालिकेत ९० हजार कर्मचारी असून, हजारो पदे रिक्त आहे. त्यातच २५ हजार कर्मचारी निवडणूक कामांसाठी गेल्यास तसेच सफाई कामगारांमधील सुमारे ३० हजार कर्मचारी वगळल्यास पालिकेकडे ३५ हजार कर्मचारी शिल्लक राहतात. त्यातील ५ हजार अधिकारी वगळल्यास ३० हजार कर्मचारी शिल्लक राहणार आहे. या ३० हजार कर्मचाऱ्यांकडून पालिकेचा गाडा कसा हाकला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाशी बोलावे
पालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांनी निवडणूक आयोगाशी याबाबत चर्चा करावी. तसेच आपत्कालीन विभाग व खात्यांमधील कर्मचाऱ्यांची मदत निवडणूक कामांसाठी घेऊ नये, अशी विनंती करायला हवी, असे बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स युनियनचे कार्याध्यक्ष साईनाथ राजाध्यक्ष यांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे सांगितले आहे.
