मुंबई : कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाने दिलेली परवानगीच बेकायदा आहे. हा प्रकल्प सीआरझेड क्षेत्रात असून प्रतिबंधित बाबींमध्ये मोडतो. असे असताना नियमांचा चुकीचा अर्थ लावून या प्रकल्पाला पर्यावरणविषयक मंजुरी देण्यात आली, असा दावा वनशक्ती संस्थेने मंगळवारी मुंबई हायकोर्टात केला.
कांजूरमार्ग डम्पिंग प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाला आक्षेप घेत वनशक्ती या सामाजिक संस्थेने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. झमन अली यांनी ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनचा भाग असलेल्या क्षेत्रात कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडचा विस्तार करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेला ऑक्टोबर २०१८ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरणविषयक मंजुरी दिली. ६५.९६ हेक्टर क्षेत्रावरील डम्पिंग ग्राउंडचा सीआरझेड क्षेत्रातील आणखी ५२.५ हेक्टर जागेवर विस्तार करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. ती बेकायदा असल्याचा दावा करत कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड विस्तार प्रकल्पावर आक्षेप घेतला.
यावेळी पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे आणि अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांनी याचिकेलाच आक्षेप घेतला. कांजूरमार्ग हा डम्पिंग प्रकल्प नाही तर घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प असल्याचा दावा केला. प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
