मुंबई : मागील सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी १००० कोटी रुपयांची मागणी लेखी पत्राद्वारे राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याकडे केली होती. पण या महिन्याची १० तारीख उलटून गेली तरी सरकारकडून निधी मिळालेला नसल्याचे पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या वित्त विभागातील अधिकारी सरकारला जुमानत नाहीत का? विद्यमान सरकारपेक्षा अर्थ खात्यातील अधिकारी वरचढ ठरत आहेत का? असा रोख ठोक सवाल महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला केला आहे.
एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे सरकारच्या बजेटमध्ये तरतुद केली जाईल व महिन्याला लागणारी पूर्ण रक्कम देण्याचे तसेच प्रत्येक महिन्याच्या ७ ते १० तारखेदरम्यान वेतन देण्याचे सरकारच्या वतीने संप काळात न्यायालयात मान्य केले होते. मात्र लागोपाठ गेल्या २ महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेवर मिळत नसून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. या प्रकरणी विद्यमान सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड झाली असून महाविकासआघाडी सरकारच्या काळात वेळेवर वेतन मिळाले पाहिजे. सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे. एसटीचे शासनात विलीनीकरण झाले पाहिजे, अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये संपादरम्यान करणारे आता वेळेवर वेतन द्यायला तयार नाहीत. हा न्यायालयाचा अवमान व कामगार कायद्याचा भंग आहे. कामगार कायद्याप्रमाणे महिन्याच्या ७ ते १० तारीख पर्यंत कामगारांना वेतन मिळायला हवे. पण ते देण्यात आलेले नाही. या सरकारला एसटी कर्मचारी धडा शिकवतील व ती वेळ लवकरच येईल, असेही बरगे म्हणाले.
