मुंबई : न्यायवैद्यक शास्त्र आणि सायबर कायद्याच्या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा तीन वर्षांपूर्वी घेऊनही परीक्षांचा निकाल जाहीर करण्यास अपयशी ठरलेल्या मुंबई विद्यापीठाचा भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे. या कारभारावर प्रकाश टाकणाऱ्या याचिकेची मुंबई हायकोर्टाने गंभीर दाखल घेतली. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने तीन वर्षांपूर्वी घेतलेल्या परीक्षांचा निकाल अद्याप का जाहीर केला नाही, असा सवाल उपस्थित करून मुंबई विद्यापीठ आणि नेरुळच्या डॉ. डी. वाय. पाटील लॉ कॉलेजला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी ३ एप्रिलला निश्चित केली.
जून २०२१ मध्ये न्यायवैद्यक शास्त्र आणि सायबर कायद्याच्या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा घेतल्या. मात्र तीन वर्षे उलटली तरी त्या परीक्षांचा निकाल जाहीर केला नाही. त्यामुळे शैक्षणिक नुकसान व प्रचंड मनस्ताप झाला आहे. याबद्दल १० लाखांची भरपाई देण्याचे तसेच प्रलंबित निकाल ७ दिवसांत जाहीर करण्याचे आदेश विद्यापीठाला द्या, अशी मागणी करीत सांताक्रुझ येथील विधी शाखेची विद्यार्थिनी रेशमा ठिकर हिने अ‍ॅड. गौरेश मोगरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेची न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. दिलीप साटले यांनी याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी न्यायवैद्यक शास्त्र व सायबर लॉ या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी ऑनलाइन प्रवेश घेतला. नंतर कॉलेजने नियमित ऑनलाइन लेक्चर्स घेऊन स्टडी मटेरियलही दिले. २२ जून २०२१ रोजी या दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा घेण्यात आल्या. मात्र पुढील ४५ दिवसांत निकाल जाहीर केला नाही. कॉलेजने मनमानीपणे अभ्यासक्रम रद्द करून निकाल देण्यास नकार दिला. यामुळे शिक्षण हक्काचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला. तसेच पदविका अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांचा निकाल मुंबई विद्यापीठाने जवळपास तीन वर्षे रोखून ठेवला आहे. त्यामुळे विद्यार्थिनीच्या शैक्षणिक आणि नोकरीच्या संधी हुकल्या, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची खंडपीठाने दाखल घेऊन मुंबई विद्यापीठ आणि नेरूळच्या डॉ. डी. वाय. पाटील लॉ कॉलेजला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी ३ एप्रिलला निश्चित केली.
