मुंबई : बँकेने सुरू केलेली कर्जवसुलीची कारवाई टाळण्यासाठी कर्जदाराने आपण अल्पसंख्य समुदायातील असल्याचे कारण पुढे करणे म्हणजे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी झटकण्यासारखेच आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
लीलावती रुग्णालयाचे एक विश्वस्त यांनी एचडीएफसी बँकेविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने अल्पसंख्यांक आयोगाने एचडीएफसी बँकेला दिलेली नोटीसही रद्द केली.
लीलावती रुग्णालयाचे एक कायम विश्वस्त राजेश मेहता यांनी एचडीएफसी बँकेविरुद्ध छळवणूक केल्याची याचिका दाखल केली होती.
