मुंबई : २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतील कथित ईव्हीएम घोळप्रकरणी हैदराबाद येथील इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या (ईसीआयएल) अधिकारी आणि शास्त्रज्ञांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात हजेरी लावली. ईव्हीएमशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. याची दखल घेत न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत सोलापूर मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवरील ईव्हीएममध्ये त्रुटी होत्या. मतदान झाल्यानंतर जाहीर केलेले एकूण मतदान आणि मतमोजणीनंतर अर्ज २० अन्वये जाहीर केलेल्या उमेदवारनिहाय मतदानाची आकडेवारी यात विसंगती असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते कीर्तिकुमार शिवसरण यांनी अ‍ॅड. संदीप रणखांबे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ईसीआयएलच्या अधिकारी आणि शास्त्रज्ञांना हजेरी लावली. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी अधिकारी व शास्त्रज्ञांना या प्रकरणात जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले होते. त्यानुसार दोन अधिकारी-शास्त्रज्ञ न्यायालयात हजर होते. सर्वोच्च न्यायालयात कथित ईव्हीएम त्रुटीसंबंधी प्रकरण प्रलंबित आहे याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊ नये अशी भूमीका मांडली. याला याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण आणि हे प्रकरण पूर्णतः वेगळे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ईसीआयएलच्या अधिकारी आणि शास्त्रज्ञांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देऊन याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
