मुंबई : मुंबईतील बेकायदा शाळा बंद करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला. काही शाळा व्यवस्पाना विरोधात गुन्हा दाखल केला. मात्र शाळा मान्यतेसाठी एक लाख रुपये भरणे शक्य होत नाही, जागेची अट शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी शाळा व्यवस्थापनाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे कारवाई थंडबस्त्यात गेली असून आजही १८६ बेकायदा शाळा सर्रास सुरु आहेत.
मुंबईत २१० बेकायदा शाळा सुरु होत्या. या शाळांना मान्यतेसाठी राज्य सरकारच्या सेल्फ फायनान्स विभागाची परवानगी असणे गरजेचे आहे. मात्र राज्य सरकारच्या सेल्फ फायनान्स विभागाची परवानगी न घेता या अनधिकृत शाळा सर्रास सुरु होत्या. अखेर या शाळांतील ६० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य लक्षात घेता पालिका प्रशासनाने या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे जवळील शाळेत समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच सेल्फ फायनान्स विभागाची परवानगी नसलेल्या शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली. २१० पैकी ४२ शाळा बंद करण्यात आल्या. तर १४ शाळांवर बंदीची कारवाई सुरु असताना राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याने कारवाई थांबवण्यात आली आहे. दरम्यान,
लवकरच या शाळांबाबत निर्णय होईल, असा विश्वास पालिकेचे सह आयुक्त शिक्षण गंगाथरण डी यांनी सांगितले.
संस्थाचालक म्हणतात...
- मुंबईच्या विविध भागात दाट लोकवस्तीजवळ बहुतांशी शाळा आहेत. या शाळांसाठी नियमानुसार मोकळी जागा, मोठे मैदान आदी अटींची पूर्तता करणे अशक्य असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. यामध्ये ५ हजार स्केअर फूटांची जागा, ३० वर्षांचे लीज करार, २० लाख रुपयांची मुदत ठेव रक्कम अशा अटी अनेक संस्थाचालकांना पूर्ण केवळ अशक्य आहे. यामुळे संबंधित शाळा मान्यतेशिवाय सुरू आहेत. पालिकेने बेकायदेशीर घोषित केलेल्या शाळा १९८५ पासूनच्या तर २०१२ पूर्वीच्या आहेत. त्यामुळे त्यांना सेल्फ फायनान्स कायदा लागू होत नसल्याने अटी-शर्तींच्या पूर्ततेसाठी वेळ द्यावा.
नियम काय सांगतो...
- ‘आरटीई’ अधिनियम २००९ मधील कलम-१८ अन्वये कोणतीही शाळा पालिका किंवा शासनाच्या मान्यतेशिवाय चालवता येत नाही. यामध्ये शाळांवर दंडात्मक किंवा पोलीस कारवाई होऊ शकते. मात्र सरकारच्या जाचक अटींमुळे या शाळांच्या मान्यता रखडल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. परिणामी अनेक वर्षे होऊनही या शाळा बेकायदा ठरत आहेत.
