मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींसाठी सवलतीच्या दरातील जमीन वाटपात ५ टक्के आरक्षण देण्याबाबत उदासीन राहिलेल्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले. दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंबंधित कायद्यातील तरतुदींची गांभीर्याने अंमलबजावणी करा, तसेच न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नावर ठोस प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अन्यथा अवमान कारवाईला सामोरे जा, असा इशाराच न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायद्याच्या कलम ३७ (क) नुसार कोणती पावले उचलली आहेत, ते प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगण्यासाठी सरकारला शेवटची संधी देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली. राज्य सरकारने दिव्यांग व्यक्तींसाठी कल्याणकारी योजना राबवाव्यात तसेच त्यांना घर आणि व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी सवलतीच्या दरातील जमिनीच्या वाटपामध्ये ५ टक्के आरक्षण द्यावे, कायद्यात तशी तरतूद असून संबंधित तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी करीत राजेंद्र लालझारे यांनी ॲॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
गेल्या वर्षीही सरकारला सक्त ताकीद
यावेळी खंडपीठाने सरकारच्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त केली. याचिकेवर सरकारने ठोस उत्तर सादर केले नाही. सरकारची उदासीनता अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्क कायद्यांतर्गत वैधानिक तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने गेल्या वर्षी झालेल्या सुनावणीवेळीही सरकारला सक्त ताकीद दिली होती. त्यानंतरही सरकार या याचिकेवर ठोस बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्यामुळे खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली
