मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेने आज (२२ जुलै) उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने हॉटेल ओनर्स असोसिएशनने मुदत वाढवून मागितलेली याचिका निकाली काढली.
इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने दुकाने किंवा आस्थापनांवर मराठी भाषेत पाटी लावण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर संबंधित विभागाने तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांच्याकडे निर्णयासाठी पाठवला आहे. मुंबई महापालिकेच्या वतीने गेल्या सुनावणीदरम्यान, त्यावर आयुक्त आठवडाभरात निर्णय घेतील, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
शुक्रवारी हे प्रकरणन्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी मुंबई महापालिकेच्या वतीने अॅडव्होकेट धृती कपाडिया यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांनी मुदत वाढवून पुन्हा न्यायालयात येणार नाही, अशी हमीही मागितली.
पालिकेने दिलेल्या वाढीव मुदतीत मराठी बोर्डाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील विशाल थडानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, मुंबई महापालिकेकडून मागितलेली हमी आपण देऊ शकत नाही, असेही थडानी म्हणाले. त्यानंतर न्यायालयाने मुंबई महापालिका आणि याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद नोंदवून याचिका निकाली काढली.
मुंबई महापालिकेने शहरातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना ३१ मे पर्यंत मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या वैधतेला संघटनेने आव्हान दिले होते. पण पाट्या लावण्याचा कालावधी निकालात नमूद केलेला नाही. मात्र, मुंबई महापालिकेने वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन ही अंतिम मुदत ३१ मे असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयाला आमचा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमानुसार पाट्यांवरवर भाषा, आकार, भाषेचा क्रम यातील बदल स्पष्ट करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेला वेळ आणि खर्चही लागतो. तसेच वेळेत मराठी फलक न लावल्यास पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे संघटनेने निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली.
