वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांची घोषणा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.
वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांची घोषणा
Published on

प्रतिनिधी/मुंबई

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचे काम प्रगतिपथावर असून त्या मार्गाचा विस्तार पालघरपर्यंत करण्यात येईल तसेच मुंबईतील विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्ग ठाणे शहरापर्यंत नेला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी विधानसभेत केली.

याशिवाय रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, वीज आदी २२ पायाभूत विकास क्षेत्रातील प्रकल्प राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून या महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-२ अंतर्गत सात हजार ५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.

विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गाकरिता २२ हजार २२५ कोटी रुपये, पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता १० हजार ५१९ कोटी रुपये आणि जालना-नांदेड द्रूतगती महामार्गासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी उभारण्यात येत आहेत. तसेच कोकणात रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेड्डी या दरम्यानच्या सागरी महामार्गावरील नऊ मोठ्या पुलांपैकी तीन पुलांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून ते निविदा स्तरावर आहेत. नरिमन पॉईंट ते वरळी या ११ किलोमीटर लांबीच्या किनारी मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात असून त्यामुळे प्रवासाच्या वेळेत सुमारे ७० टक्के आणि इंधनामध्ये ३४ टक्के बचत होईल, अशी माहिती पवार यांनी दिली.

-पर्यटनाला चालना

कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन ३२ गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन करण्यात येईल. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शाश्वत पर्यटन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. ५० नवीन पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्ट‌्स, शॉपिंग मॉल, वॉटर पार्क आणि निवास व्यवस्था करण्यात येईल. शिवसागर- कोयना जिल्हा सातारा, गोसीखुर्द जलाशय, जिल्हा भंडारा तसेच वाघुर जलाशय, जिल्हा जळगाव येथे नाविन्यपूर्ण जल पर्यटन प्रकल्प उभारण्यात येईल. लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरूळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई-भंडारदरा, जिल्हा अहमदनगर, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा देण्यात येतील. लोणावळा, जिल्हा पुणे येथे जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प उभारण्यात येणार असून त्याची किंमत ३३३ कोटी ५६ लाख असणार आहे.

-वाढवण बंदराचा विकास

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जेएनपीटीचे सॅटेलाईट पोर्ट म्हणून वाढवण बंदर विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा २६ टक्के समभाग आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ७६ हजार २२० कोटी रुपये आहे. सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेटवे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब येथे सुसज्ज जेट्टीचे २२९ कोटी २७ लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील भगवती बंदर येथे सुमारे ३०० कोटी रुपये, रायगड जिल्हयातील सागरीदुर्ग जंजिरा येथे सुमारे १११ कोटी रुपये तसेच मुंबईजवळ एलिफंटा येथे सुमारे ८८ कोटी रुपये रकमेची बंदर विकासाची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदराचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून त्याचा फायदा २ हजार ७०० मच्छिमारांना होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

-शिर्डीत टर्मिनलची इमारत उभी राहणार

अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथील विमानतळाच्या सुमारे ५० हजार चौरस मीटरच्या अत्याधुनिक एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे काम लवकरच सुरू होईल. छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी ५७८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

नागपूर येथील मिहान प्रकल्पासाठी भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. तर नवी मुंबई विमानतळाचे काम वेगाने सुरू असून त्याचा पहिला टप्पा मार्च २०२५ पर्यंत कार्यान्वित होईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

-शेतकरी, शेतीसाठी भरीव तरतूद

अटल बांबू समृद्धी योजनेत १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत ५ हजार ७०० गावांमधील १ लाख ५९ हजार ८८६ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला २४५ कोटी रुपये देण्यात येतील. वन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्याला दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजनेअंतर्गत ७ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषि पंप’ ही नवीन योजना लागू करण्यात येणार असून ८ लाख ५० हजार नवीन सौर कृषी पंप देण्यात येतील. राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येणाऱ्या दोन वर्षात सौर उर्जीकरण करण्यात येणार असून सुमारे ३७ हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच देण्यात येतील. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा विभागाला ११ हजार ९३४ कोटी रुपये तर ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’अंतर्गत ८४ लाख ५७ हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी १ हजार ६९१ कोटी ४७ लाख रुपये देण्यात येतील. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या ६ हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागास ३ हजार ६५० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागास ५५५ कोटी रुपये फलोत्पादन विभागास ७०८ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

-प्रत्येक जिल्ह्यात १ लाख महिलांना योजनांचा थेट लाभ

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान १ लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात येणार आहे. १० शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा देण्यात येतील. राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू आहे. कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यात येईल. कार्यक्रम खर्चाकरिता महिला व बालविकास विभागास ३ हजार १०७ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

-मातंग समाजासाठी ‘आर्टी’ची स्थापना

स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना सुरू करण्यात येणार आहे. तृतीयपंथी घटकांतील लाभार्थ्यांसाठी बीजभांडवल योजना, मातंग समाजासाठी रमाई आवास योजना इत्यादी योजनांसाठी पुरेसा निधी देण्यात येईल. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत देवनार येथे ‘लेदर पार्क’, कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र, प्रत्येक महसुली विभागात ‘उत्कृष्टता केंद्रां’ची स्थापना, गोवंडी येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे. मातंग समाजासाठी ‘अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टी’ची स्थापना करण्यात येईल. कार्यक्रम खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास १८ हजार ८१६ कोटी रुपये देण्यात येतील. कार्यक्रम खर्चाकरिता आदिवासी उपयोजनेकरिता १५ हजार ३६० कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. १२ बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ’ स्थापन करण्यात येईल. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींना स्वत:चे हक्काचे घर मिळणार असून ३४ हजार ४०० लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार आहे. श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्तही ‘आनंदाचा शिधा’ वाटप करण्यात येणार आहे. कार्यक्रम खर्चाकरिता इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाला ५ हजार १८० कोटी रुपये, गृहनिर्माण विभागाला १ हजार ३४७ कोटी रुपये, कामगार विभागाला १७१ कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

-अजितदादांचा विरोधकांना चिमटा

अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा शेवट करताना विरोधकांना चिमटा काढण्याची संधी सोडली नाही. कुसुमाग्रजांच्या ओळींचा आधार घेत या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उगाच टीका करू नका, असा सल्ला त्यांनी दिला. अर्थसंकल्प मांडून झाल्यानंतर प्रथेप्रमाणे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येतील. त्या ठरलेल्याच असतात, हेही आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प आणि तोही इतका चांगला मांडल्यानंतर त्यांनी आपल्या नेहमीच्या प्रतिक्रियांचा थोडा विचार करायला हवा. आज ज्यांची जयंती, त्या कुसुमाग्रजांच्याच शब्दात सांगायचे तर "प्रकाश पेरा आपुल्या भोवती, दिव्याने दिवा पेटतसे, इथे भ्रष्टता तिथे नष्टता, शंखच पोकळ फुकू नका, भलेपणाचे कार्य उगवता... भलेपणाचे कार्य उगवता (उगाच) टीका करू नका..."या ओळी त्यांनी भाषणाच्या शेवटी ऐकवल्या.

- छत्रपती संभाजी महाराज बलिदान स्थळासाठी २७० कोटी

स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर, ता. हवेली व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील स्मारकासाठी २७० कोटी रुपये किमतीचा आराखडा तयार असून त्याचे काम सुरु करण्यात येणार आहे. १२ ज्योर्तिलिंगापैकी एक औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली,साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड जिल्हा नांदेड, एकविरादेवी मंदिर जिल्हा पुणे तिर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना करण्यात आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या तृतीय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमांसाठी २० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिरे, बारवांचे जतन व संवर्धन योजनेसाठी ५३ कोटी रुपये निधी तर धाराशीव जिल्हयात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी देण्यात येणार आहे. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी “वीर जीवा महाला” यांच्या स्मारकासाठी जागा देण्यात येणार असून संगमवाडी,पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक उभारण्यात येईल. अंमळनेर जिल्हा जळगाव येथे सानेगुरुजींचे स्मारक उभारण्यात येईल. हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी १०२ कोटी ४८ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड, ता. कळवण स्थळाच्या ८१ कोटी ८६ लाख रुपयाच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. “मंगेश पाडगांवकर कवितेचे गाव” उपक्रम- वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे सुरू करण्यात येईल.

logo
marathi.freepressjournal.in