बेकायदा नर्सिंग होमविरोधात कायदा करण्यास राज्य सरकार अपयशी, प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अन्यथा दंड; हायकोर्टाचा संताप

बेकायदा नर्सिंग होमवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच धारेवर धरले. केंद्र सरकारचा क्लिनिक आस्थापना कायदा लागू केला नाही.
बेकायदा नर्सिंग होमविरोधात कायदा करण्यास राज्य सरकार अपयशी, प्रतिज्ञापत्र सादर करा, अन्यथा दंड; हायकोर्टाचा संताप

मुंबई : बेकायदा नर्सिंग होमवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने चांगलेच धारेवर धरले. केंद्र सरकारचा क्लिनिक आस्थापना कायदा लागू केला नाही. तसेच राज्याचा स्वतंत्र कायदा बनविण्याची हमी देऊनही त्याची पूर्तता का करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारचा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने चांगलाच समाचार घेतला. केंद्र सरकारचा क्लिनिक आस्थापना कायदा लागू केला नाही. तसेच राज्याचा स्वतंत्र कायदाही का बनवलेला नाही? अशी विचारणा करत सरकार अशाप्रकारे टाळाटाळ का करतेय, याचा आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करा अन्यथा दंड ठोठावू, असा सज्जड दमच राज्य सरकारला दिला.

राज्यातील बेकायदा नर्सिंग होमविरोधात कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने क्लिनिक आस्थापना कायदा लागू केला. या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी केली गेली नाही. राज्य सरकारने सहा वर्षांपूवी नर्सिंग होमवर कारवाई करण्यासाठी राज्य पातळीवर स्वतंत्र कायदा करणार असल्याची हमी दिली. मात्र त्याची पूर्तता करण्यात आली नाही, त्यामुळे बेकायदा नर्सिंग होमविरोधात कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत ठाण्यातील अतुल भोसले यांनी अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

सुनावणीवेळी अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी यापूर्वी न्यायालयाने २०१७ मध्ये कठोर भूमिका घेतल्यानंतर राज्य सरकारने नर्सिंग होमवर कारवाई करण्यासाठी राज्य पातळीवर स्वतंत्र कायदा करणार असल्याची हमी दिली होती. मात्र अद्याप स्वतंत्र कायदा न करता १९४९ च्या बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अ‍ॅक्टखाली जुजबी कारवाई केली जात आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

सरकारची वेळकाढू भूमिका

सरकारने अलीकडेच नियमावली मंजूर केली. मात्र त्यापुढे केवळ संबंधित समितीच्या बैठका सुरू आहेत. केंद्राचा कायदा किंवा स्वत:चा कायदा लागू करण्याबाबत सरकार ठोस पावले उचलत नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रतिज्ञपत्र सादर करण्यास वेळकाढू भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप केला. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. सरकार अशाप्रकारे गांभीर्यशून्य वागणार असेल, तर मग आम्ही कठोर निर्देश देऊ. सरकारने आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, अन्यथा दंड ठोठावू, असा दम देत खंडपीठाने सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर निश्‍चित केली.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in