मुंबई : खोट्या आमिषाला बळी पडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास उपयशी ठरलेल्या राज्य सरकाराच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला गोडसे यांच्या खंडपीठाने सरकार न्यायालयाचे आदेश पाळत नाही. त्यांना सर्वसामान्य जनतेच काहीच पडलेले नाही. त्यांची काळजीच नाही. सरकारचा कारभाराच्या निर्लज्जपणाचा कळस गाढला आहे, अशा शब्दात ताशेरे ओढत निष्क्रियतेचे वाभाडे काढले.
तोतया महिला एजंटने स्टेट बँक ऑफ इंडियाची चांगली योजना असल्याचे सांगून चार लाखाची फसवणूक झालेल्या सातारा जिल्ह्यातील आशा जाधव या महिलेच्या वतीने अ‍ॅड. अर्जुन कदम आणि अ‍ॅड. एस. एस. बेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.या फसवणूक प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांकडून दुसऱ्या स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्याची मागणी याचिकेत केली. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
तागिल सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्या महिलेच्या वतीने अ‍ॅड. यतिन मालवणकर यांनी राज्यात २०१९पासून अस्तित्वात असलेल्या बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स कायद्याची अंमलबजावणीच करण्यात आलेली नाही. कायद्याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागातील जनतेला दुप्पट व तिप्पट पैसे होण्याचे आमिष दाखवून वेगवेगळ्या योजनांमध्ये पैसे गुंतवण्यास भाग पाडले जाते. कालांतराने फसवणुकीचा पर्दाफाश होतो. असे प्रकार वाढत आहे. राज्य या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात ढिम्म आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
याची दखल घेऊन खंडपीठाने सरकारने बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले का उचलली नाही, अशी विचारणा करत राज्याच्या गृहविभागाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
