![मंत्रालयात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरक्षा जाळीवर उड्या मारल्याने एकच गोंधळ](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2022-09%2F3a5dbbce-c843-4654-9dc0-45400e989340%2Ffadnavis_12.webp?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई : अपर वर्धा प्रकल्पग्रस्तांकडून मंत्रालयात जोरदार आंदोलन करण्यात आले. अपर वर्धा कृती समितीच्या माध्यमातून हे आंदोलन करण्यात आले. समितीच्या चार कार्यकर्त्यांनी मंत्रालय मुख्य इमारतीच्या चौकात असलेल्या सुरक्षा जाळीवर उड्या मारल्या. हातातील पत्रके फेकत जोरदार घोषणाबाजी केली. पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. सुरक्षा जाळीवर जरी चारच जणांनी उड्या मारल्या असल्या तरी एकूण आंदोलकांची संख्या चाळीसच्या आसपास होती. पोलिसांनी सर्व आंदोलकांना ताब्यात घेत आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात नेले. दरम्यान, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून लवकरच या विषयी बैठक घेण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीत सकाळपासून एक मेडिकल कम्प सुरू होता. त्यामुळे गर्दी होती. दुपारी दोन वाजून पन्नास मिनिटांनी अचानक दुसऱ्या मजल्यावर घोषणाबाजी सुरू झाली. मंत्रालयात याआधीही उडी मारून आत्महत्या तसेच आत्महत्येचा प्रयत्न झाल्याने मधल्या चौकात संरक्षक जाळी बसविण्यात आली आहे. या जाळीवर चार आंदोलनकर्त्यांनी उड्या मारल्या. हातातील पत्रके भिरकावत घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. अपर वर्धा प्रकल्पासाठी आमच्या जमिनी घेण्यात आल्या आहेत. आम्ही अनेक दिवसांपासून निवेदने देत आहोत. मात्र आमच्या मागण्यांकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री दोघेही उपस्थित असल्याने आम्ही हे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. जाळीवर उडी मारलेल्या चार जणांपैकी एक आंदोलक प्रल्हाद टाकळे याला यावेळी अचानक अस्वस्थ वाटू लागले. त्यामुळे त्याला उपचारासाठी जीटी रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र नंतर त्याची प्रकृती चांगली झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. चारच जणांनी जरी जाळीवर उडी मारली असली, तरी एकूण चाळीसच्या आसपास आंदोलनकर्त्यांची संख्या होती. या सगळ्यांना आझाद मैदान पोलीस ठाणे येथे नेण्यात आले.
जमिनींचा योग्य मोबदला दिला नसल्याचा आरोप
अपर वर्धा प्रकल्पासाठी या शेतकऱ्यांनी सरकारला जमिनी दिल्या आहेत, मात्र सरकारने या जमिनींचा योग्य मोबदला दिला नसल्याचे या आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. १०३ दिवसांपासून आमचे आंदोलन सुरू आहे. याबाबत अनेकदा निवेदने दिली, मात्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून हा पर्याय निवडावा लागल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या शेतकऱ्यांशी चर्चा झाली असून मंत्री दादा भुसे देखील यावेळी तिथे होते. जलसंपदा विभागाकडून या संदर्भात बैठक लावून या शेतकऱ्यांना निश्चित न्याय देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.