शेतकऱ्यांची मागणी व अडचणींचा विचार करता शेतकऱ्यांना त्वरीत दिलासा देण्याच्या दृष्टीने वीजपुरवठा खंडीत केलेल्या कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करण्यात येईल. तसेच पुढील ३ महिने शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही. थकबाकीपोटी कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी खंडीत करण्याची सुरू असलेली कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे, अशी घोषणा ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. यंत्रमागधारक तसेच विदर्भ आणि मराठवाडा येथील उद्योगांना मिळणारे अनुदान पूर्ववत करण्यात येईल,असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या वीज पुरवठ्याचा विषय सभागृह सुरू झाल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून उपस्थित करण्यात आला. आमदार कुणाल पाटील, प्रकाश सोळंके, आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी तसेच विरोधी पक्षाच्या अन्य सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. यावरुन विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातल्याने सभागृह काही काळ तहकूब करावे लागले.
महावितरण कंपनी ही शासनाच्या मालकीची कंपनी असून या कंपनीव्दारे राज्यातील सुमारे ३ कोटी ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यात येतो. वीज ग्राहकाकडून वीज देयकापोटी प्राप्त होणारा महसूल तसेच शासनाकडून मिळणारे अनुदान हेच महावितरणचे आर्थिक स्त्रोत आहेत. महावितरण कंपनीकडे घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे मार्च २०२१ अखेर रु.७,६८ कोटी इतकी थकबाकी होती. शहरी व ग्रामीण स्वराज्य संस्था यांच्याकडील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजना यांची थकबाकी जानेवारी २०२२ अखेर रु.९,०११ कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयाकडून वीज देयकांपोटी रु.२०७ कोटी थकीत आहेत. महावितरणद्वारे कायमस्वरुपी खंडीत करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे रु.६,४२३ कोटी थकीत आहेत. तर कृषीपंप ग्राहकांकडे डिसेंबर २०२० अखेर रु.४४,९२० कोटी इतकी थकबाकी आहे. यामुळे महावितरणच्या विविध वर्गवारीतील ग्राहकांकडे सुमारे रु.६४,००० कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे.
थकबाकी वसुलीसाठी
विविध उपाययोजना
महावितरण कंपनीने घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी थकबाकीदार ग्राहकांना हप्त्याने थकबाकी भरण्याची सुविधा दिलेली आहे. वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, ठिकठिकाणी वीजबिल दुरुस्तीसाठी शिबिरे आयोजित करणे अशा विविध उपाययोजना करताना जे दरमहा नियमित बिल भरतात त्यांना २ टक्के रिबेट दिले आहेत. या उपाययोजनांमुळे जानेवारी २०२२ अखेर चालू देयकांच्या वसुली व्यतिरिक्त थकबाकी वसूल करुन घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांची थकबाकी कमी होऊन आता रु. ५४५२ कोटी इतकी राहिली आहे. याशिवाय कायमस्वरुपी खंडीत असणाऱ्या ग्राहकांकडील थकबाकी रु. ६४२३ कोटी वसुलीकरिता ‘विलासराव देशमुख अभय योजना’ महावितरण कंपनीने नुकतीच जाहीर केली आहे.
कृषीपंप ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी ऊर्जा विभागाने ‘कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -२०२०’ जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत सन २०२४ पर्यंत थकबाकीची रक्कम कृषी ग्राहकांनी टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सुविधा उपलब्ध असून मुळ मुद्दल, व्याज व दंड यामध्ये सवलत जाहीर केली आहे. सदर धोरणाच्या माध्यमातून रु. १५,०९७ कोटी इतकी रक्कम निर्लेखनाव्दारे व व्याज दंड यामध्ये सुट देऊन थकबाकीची सुधारित रक्कम रु. ३०,७३१ कोटी इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. याकरिता कृषी ग्राहकाने सदर योजनेत सहभाग घेऊन सप्टेंबर २०२० नंतरची चालू बिले भरणे आवश्यक आहे.
महावितरणने कृषी वीज ग्राहकांकडून वीजबिल वसुलीची मोहिम हाती घेतली असून या धोरणाअंतर्गत फक्त रु. २,३७८ कोटी रकमेचा भरणा कृषी ग्राहकांनी महावितरणकडे केला आहे. या धोरणातील तरतुदीनुसार चालू वीजदेयके कृषी ग्राहकांनी न भरल्याने नाईलाजास्तव काही कृषी ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडीत करावा लागला व त्यामुळे काही ठिकाणी वीजपुरवठा खंडीत करण्याच्या कारवाईला विरोध म्हणून आंदोलने करण्यात आली व मोर्चे काढण्यात आले.
महावितरणची आर्थिक
स्थिती चिंताजनक
महावितरण कंपनीकडे सद्य:स्थितीत असणारे रू.४७,०३४ कोटी इतके बँकांचे कर्ज, सुमारे रु. २०,२६८ कोटी वीजपुरवठादार कंपन्यांची देणी यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरण कंपनीस त्वरीत आर्थिक सहाय्य देण्याच्या दृष्टीने सद्य:स्थितीत पथदिवे व सार्वजनिक पाणीपुरवठा यांची थकीत वीजदेयके व प्रलंबित अनुदानापोटी रुपये ८५,००० त्वरित महावितरण कंपनीस वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
