मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने वकिलांना घेऊन शुक्रवारी मंत्रालय आणि विधान भवनातील संपूर्ण कॅन्टिनची तपासणी केली. अचानक हे पथक तपासणीसाठी आल्याने कॅन्टिनमधील कर्मचाऱ्यांची धावपळ उडाली. पथक पाहून स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षेसंदर्भातील बाबींची घाईघाईने पूर्तता करण्याचा प्रयत्न कर्मचाऱ्यांकडून झाला. मात्र, पथकाला कॅन्टिनमध्ये जेवणाच्या ठिकाणी माशा आढळल्या. पथकाला किचनमध्येही अस्वच्छता आढळून आली, साचलेले पाणी दिसले. फ्रीजची तपासणी केली असता त्यामध्ये ठेवलेल्या भाज्या खराब झालेल्या आढळल्या.
सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये अन्न सुरक्षा तसेच स्वच्छतेसाठी वेगवेगळे निकष असू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने एफडीएला मंत्रालय आणि विधानभवनातील कॅन्टिनची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एफडीएचे अधिकारी आणि वकिलांच्या एका पथकाने शुक्रवारी मंत्रालयातील तसेच विधानभवनातील कॅन्टीनची पाहणी केली. या पथकात अॅड. कैनाझ इराणी, अॅड. फिरोज भरुचा आणि अॅड. सूर्य सम्राट तसेच अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या उपायुक्तांचा समावेश होता.
विधानभवन कॅन्टिनमध्येही खराब भाज्या, किचनमध्ये माशा
जवळपाळ ४० मिनिटे मंत्रालयातील कॅन्टीनची संपूर्ण तपासणी केल्यानंतर मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या विधानभवनाकडे या पथकाने आपला मोर्चा वळवला. विधानभवनात प्रवेश करण्यासाठी त्यांना प्रवेशद्वारावर १५ मिनिटे वाट बघावी लागली. प्रवेशाबाबत परवानगी मिळाल्यानंतर हे पथक थेट विधानभवनातील कॅन्टीनमध्ये पोहचले. या कॅन्टीनमध्येही तशीच परिस्थिती होती. फ्रिजमधील खराब भाज्या, किचनमध्ये पाणी, भाजी चिरण्याच्या चाकूवर गंज, अस्वच्छ वॉश बेसिन, स्टोर रुम आणि किचनमध्ये माशा अशी स्थिती इथे होती. या सगळ्यांचे फोटो पथकाने काढले. जवळपास ४० मिनिटे हे पथक इथे होते.
कारवाईमुळे कॅन्टीन प्रशासन, कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळ
याशिवाय मंत्रालय आणि विधानभवनातील कॅन्टीनमध्ये वापरले जाणारे तेल, मसाले, धान्य, दुग्धजन्य पदार्थ, भाजीपाला आणि इतर खाद्यसाहित्याची गुणवत्ता या पथकाने तपासली. मुदतबाह्य साहित्याचा वापर होत नाही ना, अन्नपदार्थ योग्य तापमानात साठवले जात आहेत का? स्वच्छतेची नियमित नोंद ठेवली जाते का? आणि आवश्यक परवाने अद्ययावत आहेत का? याची माहिती पथकाने घेतली. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे कॅन्टीन प्रशासन आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. विविध कागदपत्रे सादर करणे, स्वच्छतेची व्यवस्था करणे आणि पथकाने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडाल्याचे दिसून आले.
एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
सरकारी कॅन्टीनमध्ये सर्व काही सुरळीत असल्याचा अहवाल यापूर्वी एफडीएने न्यायायालयात सादर केला होता. त्यात '९८ टक्के स्वच्छता' असल्याचे म्हटले होते. यापूर्वीच्या तपासणीत कोणतीही गंभीर त्रुटी किंवा कीटक आढळले नसल्याचा दावा एफडीएने केला होता. मात्र न्यायालयाने त्या अहवालावर नाराजी व्यक्त करत पुन्हा पाहणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ही पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत मात्र वेगळे चित्र दिसल्याने एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
