मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) न्यायालय परिसरातील खाद्यपदार्थांच्या उपाहारगृहांची (कॅन्टिन) पाहणी करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, गुरुवारी प्रशासनाने उच्च न्यायालय संकुलातील तीन कॅन्टिनची तपासणी केली. यादरम्यान, अनिवार्य असलेले भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचे (एफएसएसएआय) परवाने नसल्याचे आढळल्याने दोन कॅन्टिनचे कामकाज तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले, तर तिसऱ्या कॅन्टिनला त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
एफडीएने शासकीय व निमशासकीय संस्थांमध्ये सुरू केलेल्या व्यापक तपासणी मोहिमेचा एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये ‘बॉम्बे बार असोसिएशन’, ‘अॅडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ आणि ‘हायकोर्ट एम्प्लॉईज’ कॅन्टिनची पाहणी करण्यात आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका कॅन्टिन चालकाला पाहणीदरम्यान एफएसएसएआय परवाना सादर करता आला नाही, तर दुसऱ्या चालकाने आस्थापनेकडे अनिवार्य परवाना नसल्याची लेखी कबुली दिली. निलंबनासाठी परवाना उपलब्ध नसल्यामुळे, एफडीएने ‘व्यवसाय बंद नोटीस’ जारी केली. दरम्यान, एफडीएचे पथक पोहोचण्यापूर्वीच आपण स्वतःहून कॅन्टिन बंद केले होते, असा दावा बॉम्बे बार असोसिएशनने केला आहे. तिसऱ्या कॅन्टिनकडे आवश्यक परवाना होता; मात्र पाहणीदरम्यान अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यानुसार काही त्रुटी आढळल्याने त्यांना सुधारणा नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत ही पाहणी करण्यात आली. इतर शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांमधील कॅन्टिनचीही तपासणी करत आहे.
पाहणी अहवाल आज सादर करणार
नाव न छापण्याच्या अटीवर एका एफडीए अधिकाऱ्याने सांगितले की, पाहणी अहवाल शुक्रवारी न्यायालयासमोर सादर केला जाणार असून, त्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल.
