मुंबई : घोटाळ्याच्या नावाखाली जनहित याचिका दाखल करणे जणू एक फॅशनच झाली आहे, असे मत मुंबई हायकोर्टाने व्यक्त करताना जनहित याचिकांची थट्टा करून त्यांचे पावित्र राखा, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांचे कान उपटले. मुंबई महापालिकेच्या १५ प्रभागांतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हे नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या फौजदारी जनहित याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत याचिका फेटाळून लावली.
मुंबई महापालिकेच्या १५ प्रभागांतील इमारतींमध्ये उल्लंघन झाल्याच्या आरोप करणाऱ्या चौकशी अहवालाच्या आधारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली.
“घोटाळ्यांचा आरोप करत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणे, ही फॅशनच बनली आहे. असे घडलेय, तसे घडलेय, असे मुद्द मांडले जातात. यावर आम्ही समाधानी नाही. आम्ही पोलीस अधिकारी म्हणून काम करायला बसलो नाही. जनहित याचिकांची थट्टा मांडू नका. प्रत्येकाने जनहित याचिकांचे पावित्र्य राखले पाहिजे,” असे खडे बोल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावताना चौकशी अहवालाच्या आधारे गुन्हे दाखल करण्याची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याकडे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ (३) अंतर्गत दाद मागण्याचे अन्य पर्याय आहेत. असे असताना दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत आम्ही हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली.
