मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात १८ कोटी रुपये खर्चून १२३ शाळा इमारतींमध्ये ही व्यवस्था केली जाईल.
पालिका शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात असे
२८०० कॅमेरे लावले जाणार आहेत. हे काम येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तशी हमीच पालिका शिक्षण विभागाने सीसीटीव्हीचे आदेश देणारे मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना प्रशासनामार्फत दिली आहे.
केसरकर यांनी दीड वर्षापूर्वी पालिका शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही पालिका प्रशासनाला बजावले होते. पण अद्याप त्यावर कार्यवाही झालेली नव्हती. त्यामुळे गेल्याच आठवड्यात महापालिका मुख्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत केसरकर संतप्त झाले होते. त्यांनी पालिकेचे शिक्षण अधिकारी राजेश कंकाळ यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार कंकाळ यांचे निलंबन झाले आहे.
सोमवारपासून पालिका शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरू झाले आहे. याबाबत पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की पालिकेच्या सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी १०० कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो आणि हे काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी सहा महिने लागू शकतात.
बदलापूरच्या घटनेनंतर राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पालिकाही खडबडून जागी झाली असून शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. या सीसीटीव्ही कॅमेर्यांचे रेकॉर्डिंग आणि बॅकअप सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसणार असून अशा घटना घडल्यास गुन्हेगारांना तत्काळ शिक्षा देणे शक्य होणार आहे.
पालिका शाळांमधील सर्व स्वच्छतागृहांची सफाई करण्याचे काम महिला सफाई कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत असल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या एकूण १,१२९ प्राथमिक व माध्यमिक शाळा आहेत. त्यापैकी ९४३ प्राथमिक शाळा आहेत. त्याशिवाय पालिकेकडून पूर्व प्राथमिक वर्गही चालविले जातात. असे एकूण ३ लाख ६ हजार विद्यार्थी पालिका शाळांतून शिक्षण घेत आहेत. त्यासाठी पालिकेने ९ हजार शिक्षक नियुक्त केले आहेत.
शिक्षणाधिकाऱ्याचे निलंबन मागे घेण्याचे प्रयत्न?
पालकमंत्री केसरकर यांच्या आदेशानुसार, पालिका प्रशासनाने माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी राजेश कंकाळ यांना निलंबित केले असले, तरी निलंबनाची ही कारवाई मागे घेण्यात यावी, यासाठी शिक्षण विभागातील अन्य अधिकारी प्रयत्नशील असल्याचे समजते. सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम आम्ही दोन महिन्यात पूर्ण करू, अशी हमी शिक्षण विभागाने पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना दिली आहे. पण कंकाळ यांचे निलंबन रद्द करावे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. निलंबनाची ही कारवाई घाईघाईत झाली असून संबंधित अधिकाऱ्याला बाजू मांडण्यास संधी मिळाली नाही असा दावा केला जात आहे.
