मुंबई : मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी मुंबईतील विक्रोळी येथील जागेच्या बदल्यात गोदरेज अॅंड बॉयज कंपनी मोबदला वाढवून मागत आहे. या बाबतचा निर्णय ३० दिवसांच्या आत घ्यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महराष्ट्र शासनाला दिला आहे.
न्या.बी पी कुलाबावाला आणि न्या. एम एम साठ्ये यांच्या खंडपीठाने कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांना उद्देशून हा आदेश दिला आहे. कंपनीच्या अर्जावर संबंधित प्राधिकरणांनी ३० दिवसात निर्णय द्यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गोदरेज कंपनीची मुंबईच्या विक्रोळी उपनगरात खूप जमीन आहे. २०१९ साली सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्प जाहीर केल्यापासून भूसंपादनाचा मुद्दा उपस्थित झाला. तेव्हा गोदरेज कंपनी आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरु झाली. सुरुवातील सरकारने ५७२ कोटी नुकसान भरपाई देण्याचे ठरले होते.
मात्र, त्यानंतर ही रक्कम २६४ कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली. कंपनीने आता मोबदला वाढवू ९९३ कोटी रुपये केला आहे. यंदा फेब्रुवारी महिन्यात न्यायालयाने कंपनीची याचिका फेटाळून लावली होती. कंपनी त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र नुकसान भरपाई वाढीचा निर्णय सहा महिन्यात घेण्याची अट घातली. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारत जाणूनबुजून निर्णय घेण्यास विलंब करीत असल्याची तक्रार कंपनीने केली होती. त्यावर न्यायालयाने ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.
