मुंबई : मुंबईच्या विद्रुपीकरणास कारणीभूत ठरणारे फ्लेक्स हटवण्याच्या मोहीमेला महापौर रितू तावडे यांच्या पुढाकाराने सुरुवात झाली आहे. विशेष म्हणजे फ्लेक्स मुक्त मुंबई यासाठी महापौर रितू तावडे स्वतः ग्राउंड झीरो वर उतरल्या आणि आपल्या प्रभाग क्रमांक .... अनधिकृत फ्लेक्स हटवले. 'शाडू बाप्पा दहा दिवस – फ्लेक्समुक्त मुंबई तीनशे पासष्ट दिवस' ही विशेष मोहीम नुकतीच घोषित केली. या मोहिमेत सर्व राजकीय पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ‘एन’ विभागातील घाटकोपर (पूर्व) येथील गजबजलेल्या झुलेलाल चौक (विक्रांत सर्कल) आणि गारोडिया नगर परिसरात लावण्यात आलेले अनधिकृत जाहिरात फलक, बॅनर्स आणि पोस्टर्स महापौर रितू तावडे यांनी स्वतः काढले. यावेळी परिसरातील सर्व अनधिकृत फलक तत्काळ हटविण्यात आले. तसेच, नव्याने अनधिकृत फलक लावले जाणार नाहीत, यासाठी देखरेख करण्याची सूचनाही महापौरांनी केली. या मोहिमे दरम्यान अनुज्ञापन विभाग, परिरक्षण विभाग, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग तसेच संबंधित खात्यांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
महापौरांनी आपल्या कृतीतून लोकप्रतिनिधींसमोर नवा वस्तुपाठ ठेवला आहे. मुंबईचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी स्वतः पुढे येऊन नेतृत्व केले, तर प्रशासनाचे काम आणखी सुलभ होते, याचा हा प्रत्यय ठरला. महापौरांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून अनधिकृत फ्लेक्स बॅनर्स, पोस्टर्स आणि स्टिकर्स हटवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने पालिका प्रशासनाच्या प्रयत्नांनाही मोठी गती मिळाली आहे. स्वतःच्या नगरसेवक प्रभागातून सुरुवात करत महापौरांनी दाखवलेल्या या पर्यावरणपूरक भूमिकेचे मुंबईकरांकडून स्वागत होत आहे.
लोकप्रतिनिधी मुंबईकरांनी पुढाकार घ्यावा!
श्रीगणेशोत्सवात शाडू मातीच्या मूर्तींना प्राधान्य देऊन पर्यावरण संवर्धनाचा आदर्श ठेवला, त्याचप्रमाणे वर्षभर मुंबईला प्लास्टिक आणि फ्लेक्सच्या कचऱ्यापासून मुक्त ठेवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे व लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्य आहे. मुंबईचे देखणेपण आणि शिस्त राखण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते, संस्था आणि नागरिक यांनी आपापल्या परिसरात अशाच प्रकारे पुढाकार घेऊन या मोहिमेचे अनुकरण करावे, असे आवाहन महापौर तावडे यांनी केले आहे.
विनापरवानगी फलक तर एजन्सी काळ्या यादीत
प्लास्टिक, फ्लेक्स व अनधिकृत फलकांच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यासाठी महापौरांनी पालिका प्रशासनाला पत्र लिहून झिरो टॉलरन्स धोरण राबवण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. या मोहिमेला व्यापक स्वरूप मिळावे व राजकीय भेदाभेद विसरून सर्वांनी एकत्र यावे, यासाठी महापौर राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना व नेत्यांना पत्र पाठवत आहेत. अधिकृत फलकांसाठी क्यूआर कोड प्रणाली अनिवार्य करणे, विनापरवाना फलक छापणाऱ्या मुद्रकांना व एजन्सींना काळ्या यादीत टाकणे आणि तक्रारींचे ७२ तासांत निवारण करणे, अशा योजनांची आखणी या धोरणात करण्यात येत आहे.
