मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या ५३ आमदारांना नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळालेल्या शिंदे गटातील आमदारांकडून मत मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यात येणार आहे, तर ठाकरे गटातील आमदारांकडून मात्र आपल्याला नोटीस मिळाली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील कारवाईबाबत पावले उचलली आहेत. नोटीस मिळाल्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय शिरसाट म्हणाले, ‘‘या नोटिशीवर आमचे वकील आणि पक्षाचे वकील उत्तर देणार आहेत; परंतु त्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे उत्तर देण्याकरिता आम्ही मुदतवाढ मागून घेणार आहोत. अध्यक्ष आमच्या विनंतीचा मान ठेवून मुदतवाढ देतील. त्यामुळे वाढवून दिलेल्या तारखेच्या आत आम्ही कायदेशीर उत्तर देऊ.’’
ठाकरे गटाच्या आमदारांनी मात्र अद्याप नोटीस मिळाली नसल्याचे स्पष्ट केले. पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांनी ‘‘आम्हाला कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही. नोटीस मिळाल्यावर कायदेशीर उत्तर देऊ,’’ असे स्पष्ट केले. ठाकरे गटाप्रमाणेच शिंदे गटातील त्या १६ आमदारांव्यतिरिक्त बऱ्याच आमदारांना नोटीस मिळालेली नाही. प्रकाश आबिटकर, योगेश कदम, शंभुराज देसाई यांनी आपल्याला नोटीस मिळालेली नाही. नोटीस मिळाल्यानंतर त्यावर म्हणणे मांडणार असल्याचे सांगितले.
याआधीच्या नोटिशीनुसार २७ जून २०२२ रोजी सायंकाळी साडेपाचपर्यंत लेखी अभिप्राय सादर करण्यास कळविण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै २०२२ रोजी लेखी अभिप्राय देण्यास मुदतवाढ दिली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत लेखी अभिप्राय प्राप्त झालेले नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याविषयीची कार्यवाही स्थगित होती. न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेण्याबाबत अभिप्राय नोंदवले आहेत. त्यानुसार हे पत्र प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सात दिवसांच्या आत लेखी अभिप्राय सादर करावा. लेखी अभिप्राय दिलेल्या मुदतीत सादर न केल्यास आपणास या अर्जाबाबत काहीही म्हणायचे नाही, असे समजून सदर अर्जावर निर्णय घेतला जाईल, असे या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.
