मुंबई : मढ व्हिलेज येथे मालकी हक्काच्या जमिनीवर महसुल खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबर साटेलोटे करून बेकायदा उभारण्यात आलेल्या बांधकामा विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर संताप व्यक्त केला. याचिकेत केलेले आरोप हे गंभीर आणि संघटित गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहेत. महसुल खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जमीन नकाशात मोठ्या प्रमाणात फेरफार करण्यात आल्याचे प्रथमदर्शी दिसून येते. महसुल खात्याच्या अधिकार्‍यांचा वरदहस्त आणि पोलीसांच्या नाकर्तेपणामुळे आरोपी मोकाट असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने अतिरिक्त पोलीस आयुक्त शशिकुमार मिना याच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापना करून तपास वर्ग केला.
तसेच गुन्हा दखल करूनही गेल्या चार वर्षात आरोप पत्र दखल करण्यास चालढकल करणाऱ्या खेरवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी गणपत गणेशकर याची खातेनिहाय्य चौकशीचे आदेश दिले.
मढ व्हिलेज एरंगण गोरेबाव येथील वैभव मोहन ठाकूर यांच्या मालकी हक्काच्या जागेवर रूपा मेहता आणि भरत मेहता यांच्या मार्गदशनाखाली बेकायदा बाधकाम केले. ही बाब २०१६ मध्ये उघड झाल्यानंतर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचा आरोप असलेले उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, अनधिकृत बंगल्यांना सोयीसुविधा देणारे मुंबई महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिसर यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणीही तकारीत करण्यात आली. मात्र पोलीसांच्या नाकरर्तेपणामुळे आरोपी मोकाट असल्याचा आरोप करून या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याची विनंती करणारी याचिका ठाकूर यांच्या वतीने अ‍ॅड सुमित शिंदे यांनी दाखल केली. याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीच्या वेळी खंडापीठाने पोलीस अधिकाऱ्याची झाडाझडाती घेत अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त पोलीस आयुक्त शशिकुमार मिना यांच्यासह अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली. तर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड अभिनंदन वग्यानी ,अ‍ॅड.वेदांत बेंडे, अ‍ॅड सुमित शिंदे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून गुन्ह्याचे स्वरूप आणि आरोपींची 'मोडस ऑपरेंडीग’ न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या प्रकरणात दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले. मात्र पोलीस महसुल विभागाचे सहकार्य मिळत नसल्याचा बहाणा करीत आरोपींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत अतिरिक्त पोलीस आयुक्त शशिकुमार मिना यांच्या नेतृत्वाखाली अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांची एसआयटी स्थापन करून तपास वर्ग केला. एसआयटीने ४८ तासांत याचिकाकर्त्याची तक्रार नोंदवून याचिकेतील मुद्यावर चौकशी करावी, तसेच चौकशीचा प्रगत अहवाल ५ डिसेंबरला सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने एसआयटीला दिले.
बेकायदा बांधकामाचे प्रकरण काय?
१९६७ च्या मूळ नकाशांमध्ये फेरफार करून मढ आयलंड येथे ना विकास आणि सागरी किनारा नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) बिगर कृषी नियमांचे उल्लंघन करून मालकी तसेच सरकारच्या जमीनीवर बेकायदा बांधकामे उभी राहीली आहेत . त्याला महसुल विभागाची साथ असल्याचे उघड झाले. महसुल विभागाने दोन एफआयआर दाखल केले. पोलीसांनी फक्त बघ्याची भुमीका घेत आरोपीला वाचविण्याचा प्रयत्न केला. तीन वर्षापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर मध्ये अद्याप आरोपीं विरोधात आरोप पत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.
न्यायालयाचे ताशेरे
- महसुल खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त
- पोलीसांच्या नाकर्तेपणामुळे आरोपी मोकाट
- तक्रारीनंतर गेली तीन वर्षे आरोपपत्राचे काय केले?
- पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर हायकोर्ट संतापले
- संघटीत गुन्हेगारीचा प्रकार
