मुंबई : मुंबई शहरतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या आणि आरे परिसरातून जाणाऱ्या रस्त्यांची दुर्दशा तसेच रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांच्या प्रश्नाची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली. आरे कॉलनीतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी ठोस धोरण आखा, असे निर्देश देतानाच मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आरे कॉलनीतील अंतर्गत रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी रोडमॅप सुचवण्याकरिता एका समितीची नियुक्त केली.
या समितीमध्ये बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग आणि दुग्धसेवा विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीने अंतर्गत रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी कुठून उपलब्ध केला जाऊ शकतो, याबाबत पुढील सुनावणीपूर्वी सूचना सादर कराव्यात, असे खंडपीठाने स्पष्ट करत याचिकेची सुनावणी २३ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
आरेतील अंतर्गत रस्त्यांची चाळण झाली असून त्यावर प्रकाशझोत टाकत स्थानिक रहिवाशी बिनोद अगरवाल यांनी विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पालिकेच्या वकिलांनी पालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांमध्ये २५ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर केले. बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार संबंधित अधिकारी आरे कॉलनीतील अंतर्गत रस्त्यांची संयुक्त पाहणी करतील आणि रस्ता देखभाल दुरुस्तीसाठी संबंधित प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
